प्रत्येक लाभार्थी को सही समय पर पारदर्शिता के साथ राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मुख्य सचिव

• मुख्य सचिव ने की खाद्य-रसद विभाग की आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठान और वितरण की समीक्षा
• अफसरों से कहा-अनाज की कालाबाजारी न हो, आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठान और वितरण की मोबाइल एप से रियल टाइम माॅनीटरिंग की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

KC NEWS। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी को सही समय पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग कर अफसर यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुएं लाभार्थियों तक निर्धारित मूल्य पर पहुंचे। कालाबाजारी न हो, आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठान और वितरण की मोबाइल एप से जनपद और मुख्यालय स्तर पर रियल टाइम माॅनीटरिंग की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बुधवार को वह खाद्य-रसद विभाग की आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठान और वितरण की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि राशन कार्ड धारकों को उचित दर और दुकान विक्रेताओं के राशन उठान की सूचना मोबाइल एप से एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। जिन राशन कार्ड धारकों को पास एंड्राइड मोबाइल नहीं है, उनकी सुविधा हेतु इंटरेक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) या एसएमएस बेस्ड सुविधा विकसित की जाए। मोबाइल एप पर राशन कार्ड धारकों को शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा हो, जो प्रभावी देखरेख के लिए आईजीआरएस पोर्टल से लिंक हो।

मोबाइल एप से मिलेगी खाद्यान्न वितरण की रियल टाइम सूचना

इस बैठक में मौजूद प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने बताया कि आपूर्ति मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जिसके जरिए खाद्यान्न वितरण की रियल टाइम इनफार्मेशन आम जनमानस को उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि प्रदेश व जनपद स्तर पर राशन वितरण की रियल टाइम माॅनीटरिंग की जा सके। इस एप पर लाभार्थियों को राशनकार्ड/राशन उठान व निकटतम उचित दर दुकान संबंधी रियल टाइम इनफार्मेशन उपलब्ध कराए जाए और उचित दर दुकान विक्रेताओं को राशन उठान और स्टाॅक संबंधी रियल टाइम इनफार्मेशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राशन कार्ड लाभार्थी इस एप के माध्यम से विगत 6 माह में प्राप्त किए गए खाद्यान्न की जानकारी, राशन कार्ड में यूनिट जोड़े जाने और हटाये जाने की अद्यतन जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त गत 6 माह में राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण भी इस एप पर प्रदर्शित होगा। इस एप पर लाभार्थी अपने निकटतम उचित दर दुकान का विवरण भी देख सकेंगे और गूगल नेवीगेशन के माध्यम से निकटम दुकान पर पहुंच सकेंगे। इस एप पर क्यूआर कोड आधारित राशन कार्ड डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी।

दर्ज शिकायतों की रियल टाइम माॅनीटरिंग की होगी व्यवस्था

उन्हाेंने बताया कि इसके अलावा इस एप पर कोटेदार को राशनकार्डों की सूची, आवंटन के सापेक्ष वितरण, खाद्यान्न की उपलब्धता, कुल ट्रांजेक्शन, एफपीएस का वर्तमान आवंटन और स्टाॅक की सूचना, राशन उठान न करने वाले राशन कार्डों का रियल टाइम विवरण देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश स्तर और जनपद स्तर पर कुल ट्रांजक्शन, आधार ट्रांजक्शन, ओटीपी ट्रांजक्शन, शून्य ट्रांजक्शन वाली दुकानें, कुल दर्ज शिकायतों की रियल टाइम माॅनीटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों पर किए गए निरीक्षण की रियल टाइम इनफार्मेशन उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंस्पेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से विभागीय अधिकारी (संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षकों) के किए जा रहे निर्धारित निरीक्षणों की माॅनीटरिंग व कार्रवाई में सहुलियत होगी। मोबाइल एप्लीकेशन जियो सेन्सिटिव होने के कारण उचित दर दुकान पर पहुंचकर ही निरीक्षण किया जाना संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त धान/चावल के मूल्य का भुगतान भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त करने हेतु एनआईसी के द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु धान/चावल आनलाइन बिलिंग सिस्टम विकसित किया गया है। सभी प्रकार के बिल पूर्णतयः ऑनलाइन जनरेट और फारवर्ड किए जाएंगे और भारतीय खाद्य निगम भी आनलाइन भुगतान करेगा। भारतीय खाद्य निगम का पावती पत्र भी ऑनलाइन जनरेट करने की व्यवस्था की गई है। धान खरीद मोबाइल एप्लीकेशन पर धान क्रय केन्द्र प्रभारी के मोबाइल फोन पर धान खरीद फीड करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ताकि पंजीकृत किसानों का विवरण मोबाइल फोन पर देखकर धान खरीद सुगमतापूर्वक की जा सकेगी।

मुखिया स्तर पर किया जा चुका है 99.50 % आधार सीडिंग और  94.87 % का वेलिडेशन

बैठक में खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने बताया कि प्रदेश में प्रचलित राशनकार्ड 3,58,41,941 हैं और सम्बद्ध यूनिट 14,71,19,472 हैं। राशन कार्ड मुखिया स्तर पर 99.50 प्रतिशत आधार सीडिंग और  94.87 प्रतिशत का वेलिडेशन किया जा चुका है। इसके साथ ही राशन कार्ड के समस्त सदस्यों का भी 99.11 प्रतिशत आधार सीडिंग तथा 96.35 प्रतिशत वेलिडेशन भी किया जा चुका है। प्रदेश की लगभग 80,000 उचित दर दुकानों से ई-पाॅस मशीन के माध्यम से शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण द्वारा वितरण (आधार आधारित 98.53 प्रतिशत व ओटीपी आधारित 1.47 प्रतिशत) कराया जा रहा है। ई-पाॅस मशीनों द्वारा खाद्यान्न वितरण से अब तक लगभग 2379 करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सिडी की बचत हुई है। प्रदेश में 01 मई, 2020 से वन नेशन वन राशनकार्ड (नेशनल राशनकार्ड पोर्टबिलिटी) सुविधा लागू है। अब तक उत्तर प्रदेश के 2052 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से तथा अन्य राज्यों के कुल 2087 कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश में अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया।

कोविड-19 के दौरान 3 योजनाओं में किया गया खाद्यान्न वितरण

कोविड-19 के दौरान 3 योजनाओं में खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसमें अब तक प्रदेश मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के नियमित वितरण के अन्तर्गत 46.10 लाख मी.टन खाद्यान्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 42.10 लाख मी. टन खाद्यान्न एवं 2.02 लाख मी. टन चना और आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 11,888 मी.टन खाद्यान्न तथा 1060 मी. टन चना का वितरण किया गया। कोविड-19 के दौरान विभाग ने 12.13 लाख नये राशनकार्ड जारी किए। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में विभाग ने एक दिन में लगभग 79 लाख राशन कार्डधारकों को रिकाॅर्ड वितरण दर्ज किया। खाद्यान्न के संभावित डायवर्जन को रोकने के लिये जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, मंडी परिषद, पीसीएफ और एफसीआई सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।