अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के समन्वयपूर्ण कार्य से ही जनपद का विकास होगा : रविन्द्र कुशवाहा
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- जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में माननीयों ने की योजनाओं की समीक्षा
- जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के दिए गए निर्देश
KC NEWS। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गयी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जन सुविधाओं से जुड़े सुझाव व समस्याओं को रखा। मौके पर ही समिति ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने निर्देश दी। यह बैठक सोमवार को विकास भवन गांधी सभागार में आहूत थी। इसकी अध्यक्षता सलेमपुर सांसद रविन्द्र कुशवाहा ने की और यह बैठक सदर सांसद डाॅ. रमापति राम त्रिपाठी, सदर विधायक डाॅ. सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, बरहज विधायक सुरेश तिवारी, एमएलसी राम सुन्दर दास, डीएम अमित किशोर, एसपी डाॅ. श्रीपति मिश्र सहित अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस दौरान सलेमपुर सांसद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने जन सुविधाओं से जुड़ी जो भी समस्याएं उठाई है, उसे अधिकारी गंभीरता से लें और उसका निराकरण कराएं। गत बैठक की कार्यवृत्ति की पुष्टि की समीक्षा में यह पाया गया है कि काफी हद तक समस्याओं का निराकरण हुआ है। आगे भी इसी मंशा से अधिकारी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें। अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक दूसरे के सापेक्ष हैं, उनके समन्वयपूर्ण कार्य से ही जनपद का विकास होगा।
समाधान व चर्चा औपचारिकता नहीं बल्कि प्रमाणिकतायुक्त होनी चाहिए : सदर सांसद
सदर सांसद ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य है कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि एक जगह बैठकर संचालित योजनाओं की समीक्षा करें। जहां कोई कमियां आएं, उसका निराकरण कराएं। उन्होंने कहा कि केवल बैठकों में ही संवाद न हो बल्कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती रहनी चाहिए। समाधान भी होना चाहिए व जनता तक उसका हित पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाधान व चर्चा औपचारिकता नहीं बल्कि प्रमाणिकतायुक्त होनी चाहिए।
जानें माननीयों ने क्या मुद्दा उठाया और क्या कहां...
मनरेगा की समीक्षा के दौरान सलेमपुर सांसद ने पिन्डी गांव के बंधे में कुछ भाग अपूर्ण होने की बात रखी। डीएम ने बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता को इसे मनरेगा से सम्मिलित करते हुए कार्य को पूर्ण कराने का निर्देशदिया। डीसी मनरेगा गजेन्द्र तिवारी ने बताया कि पारदर्शिता का अनुपालन कराया जाता है। रामपुर कारखाना प्रतिनिधि डाॅ. संजीव कुमार शुक्ला ने छोटी गंढक में कुछ कटान स्थलों पर मनरेगा से ठोकर बनाये जाने की बात रखी। डीएम ने इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस वर्ष कुल 41 नई सड़के़ स्वीकृत हुईं हैं। सदर सांसद ने इस दौरान कहा कि सड़को़ का निर्माण शर्तो़ में 5 वर्ष अवधि मरम्मत के लिये जुड़ी रहती हैं। ठेकेदारों द्वारा सड़कों का मरम्मत नहीं किया जाता है, सडकें टूट जाती, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिये और कार्रवाई होनी चाहिये। सलेमपुर सांसद द्वारा प्रभावी कार्यवाही कराये जाने को कहा गया। बांस गांव सांसद प्रतिनिधि ने बरहज से करुअना मार्ग की खराब स्थिति को उठाया। विधायक सुरेश तिवारी ने कहा कि कार्य स्थलों पर संबंधित जेई उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना रहती है।
इन विभागों के कार्य और योजनाओं की हुई समीक्षा
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जल निगम, आपूर्ति, विधुत, टेलीफोन आदि विभागों की समीक्षा की गयी। जल निगम की प्रस्तावित पेयजल परियोजनाओं में कार्यों को शीघ्रता से प्रारम्भ कराये जाने का निर्देश दिया गया। खुदिया बुजूर्ग में प्रस्तावित पेयजल परियोजना का शुभारम्भ कराये जाने एवं निर्माणाधीन पंचायत भवनों के निर्माण में गुणवत्ता मानकों का भी पालन कराये जाने को कहा गया। विधुत विभाग की शिकायतों को भी प्रभावी तरीके से समाधान कराये जाने एवं अधीक्षण अभियंता को आये शिकायतों को जांच कर निस्तारण कराये जाने को कहा गया। सलेमपुर सांसद द्वारा यह भी कहा गया कि अगली बैठक में इस तरह की शिकायत न आये, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। डीएम ने जनप्रतिनिधियों द्वारा लाये गये समस्याओं व शिकायतों का निस्तारण कराये जाने एवं उनके सुझाओं का अनुपालन किये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया और एकल पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत किया।
बैठक में ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट सुमित यादव, सीएमओ डा. आलोक पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी श्रीकृष्ण पाण्डेय, डीसी मनरेगा गजेन्द्र त्रिपाठी, एमएलसी प्रतिनिधि राजू मणि, बास गांव सांसद प्रतिनिधि अंगद तिवारी, रुद्रपुर ब्लाक प्रमुख जटाशंकर द्विवेदी, पूर्व विधायक रविन्द्र प्रताप मल्ल, विश्वंभर मिश्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।