November 21, 2024

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UP @ पंचायत चुनाव : जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण जारी


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UP@ प्रदेश की 75 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों में 48 सीटें आरक्षित, 27 अनारक्षित

  • अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने लोकभवन में जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण व आवंटन जारी करने के साथ ही ब्लाक प्रमुख का जिलावार आरक्षण चार्ट भी जारी किया

KC NEWS/LUCKNOW। प्रदेश सरकार ने सूबे में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण व आवंटन जारी कर दी। प्रदेश की 75 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों में 48 सीटें आरक्षित हो गई हैं। प्रदेश में लखनऊ व सीतापुर समेत जिला पंचायत अध्यक्ष के 6 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं व बाराबंकी, रायबरेली समेत 10 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर कर दी गई है। अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित हैं। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और 27 पद अनारक्षित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को लोकभवन में जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण व आवंटन जारी करने के साथ ही ब्लाक प्रमुख का जिलावार आरक्षण चार्ट भी जारी कर दिया। निदेशक पंचायतीराज किंजल सिंह ने विकास खंडवार ग्राम प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट जारी किया। ब्लाक प्रमुख व ग्राम प्रधान के पदों पर आरक्षण का आवंटन जिलास्तर पर होगा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 2015 की तुलना में प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के 69 वार्ड (निर्वाचन क्षेत्र) घट गए हैं, लेकिन 5 विकास खंड (ब्लाक) बढ़े हैं। क्षेत्र पंचायत समिति (बीडीसी) के 1946 वार्ड घटे हैं और 880 ग्राम पंचायतें कम हो गईं हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के 12545 पद घट गए हैं।

ऐसे जानें आरक्षित सीटें…

अनुसूचित जाति स्त्री

  1. शामली-अनुसूचित जाति-स्त्री
  2. बागपत-अनुसूचित जाति-स्त्री
  3. लखनऊ-अनुसूचित जाति-स्त्री
  4. कौशांबी-अनुसूचित जाति-स्त्री
  5. सीतापुर-अनुसूचित जाति-स्त्री
  6. हरदोई-अनुसूचित जाति-स्त्री

अनुसूचित जाति

  1. कानपुर नगर- अनुसूचित जाति
  2. औरैया- अनुसूचित जाति
  3. चित्रकूट- अनुसूचित जाति
  4. महोबा- अनुसूचित जाति
  5. झांसी- अनुसूचित जाति
  6. जालौन- अनुसूचित जाति
  7. बाराबंकी- अनुसूचित जाति
  8. लखीमपुर खीरी- अनुसूचित जाति
  9. रायबरेली- अनुसूचित जाति
  10. मिर्जापुर- अनुसूचित जाति

अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री

  1. संभल- अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
  2. हापुड़- अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
  3. एटा- अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
  4. बरेली- अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
  5. कुशीनगर- अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
  6. वाराणसी- अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
  7. बदायूं- अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री

अन्य पिछड़ा वर्ग

  1. आजमगढ़- अन्य पिछड़ा वर्ग
  2. बलिया – अन्य पिछड़ा वर्ग
  3. इटावा – अन्य पिछड़ा वर्ग
  4. फरूर्खाबाद- अन्य पिछड़ा वर्ग
  5. बांदा- अन्य पिछड़ा वर्ग
  6. ललितपुर- अन्य पिछड़ा वर्ग
  7. अंबेडकरनगर- अन्य पिछड़ा वर्ग
  8. पीलीभीत- अन्य पिछड़ा वर्ग
  9. बस्ती – अन्य पिछड़ा वर्ग
  10. संतकबीर नगर- अन्य पिछड़ा वर्ग
  11. चंदौली- अन्य पिछड़ा वर्ग
  12. सहारनपुर- अन्य पिछड़ा वर्ग
  13. मुजफ्फरनगर- अन्य पिछड़ा वर्ग

महिला आरक्षित-

  1. कासगंज- स्त्री
  2. फिरोजाबाद- स्त्री
  3. मैनपुरी – स्त्री
  4. मऊ- स्त्री
  5. प्रतापगढ़- स्त्री
  6. कन्नौज- स्त्री
  7. हमीरपुर- स्त्री
  8. बहराइच- स्त्री
  9. अमेठी-स्त्री
  10. गाजीपुर- स्त्री
  11. जौनपुर-स्त्री
  12. सोनभद्र-स्त्री

अनारक्षित सीटें

  1. अलीगढ़-अनारक्षित
  2. हाथरस- अनारक्षित
  3. आगरा- अनारक्षित
  4. मथुरा- अनारक्षित
  5. प्रयागराज- अनारक्षित
  6. फतेहपुर-अनारक्षित
  7. कानपुर देहात- अनारक्षित
  8. गोरखपुर- अनारक्षित
  9. देवरिया- अनारक्षित
  10. महाराजगंज- अनारक्षित
  11. गोंडा- अनारक्षित
  12. बलरामपुर- अनारक्षित
  13. श्रावस्ती- अनारक्षित
  14. अयोध्या- अनारक्षित
  15. सुल्तानपुर- अनारक्षित
  16. शाहजहांपुर- अनारक्षित
  17. सिद्धार्थनगर- अनारक्षित
  18. मुरादाबाद- अनारक्षित
  19. बिजनौर- अनारक्षित
  20. रामपुर- अनारक्षित
  21. अमरोहा- अनारक्षित
  22. मेरठ- अनारक्षित
  23. बुलंदशहर- अनारक्षित
  24. गाजियाबाद- अनारक्षित
  25. गौतमबुद्ध नगर- अनारक्षित
  26. उन्नाव- अनारक्षित
  27. भदोही- अनारक्षित

ब्लाक प्रमुख के 314 और प्रधानों के 20268 पद अनारक्षित
ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित, 113 महिला, 223 ओबीसी और 171 एससी, जबकि पहली बार 5 पद एसटी कैटेगरी के लिए रखे गए। ग्राम प्रधानों के लिए 20268 पद अनारक्षित, 9739 महिला सीट,15712 ओबीसी और 12045 एससी, जबकि 330 एसटी के लिए रिज़र्व हुए। ग्राम प्रधानों का आरक्षण जिलास्तर पर होगा और संख्या भी ब्लाकों को मानक मानकर जनपद में तय की होंगी। आरक्षण की व्यवस्था अब तक अनारक्षित रहीं सीटों को ध्यान में रखते हुए हो रही हैं। यानी, जो सीट पिछले पांच चुनावों में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित नहीं हुई, उसे अब एससी के लिए आरक्षित की जाएगी। यही फार्मूला ओबीसी की सीटों को लेकर भी अपनाई जाएंगी।

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