UP@Three tier panchayat elections…चुनावी मोड में नजर आने लगा प्रशाासन

Three tier panchayat elections

• शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासनिक तैयारी जाेरों पर 
• 1710 बैलेट बाक्स की कमी की पूर्ति के लिए डीएम ने आयोग को लिखा पत्र

देवरिया से राबी शुक्ला

KC NEWS। यूपी में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उम्मीदवार जहां अपना-अपना ताल ठोक रहे हैं, वहीं प्रशासन भी अब चुनावी मोड में नजर आने लगा है। शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासनिक तैयारी भी जाेरों पर है। चुनाव ड्यूटी के लिए पोलिंग पार्टी, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है। सोमवार को डीएम आशुतोष निरंजन ने मीडिया को बताया कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव की ड्यूटियाें के लिए मानव संसाधन की जो फीडिंग होनी थी उसे पूर्ण कर ली गईं हैं। आवश्यक सामाग्रियों के तहत सिर्फ 1710 बैलेट बाक्स की कमी है, इसकी पूर्ति के लिए आयोग को पत्र लिखा गया है। बाकी सारी सामाग्री प्राप्त व उपलब्ध है। मानव संसाधनों के ट्रेनिंग की समय सारणी जारी कर दी गई है, जल्द ही शुरू करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान और पूर्व में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने और शांन्तिपूर्ण मतदान के लिए संयुक्त मिटिंग कर ली गयी है। सभी को जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया गया है। शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिये असामाजिक तत्वों, अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये निरोधात्मक कार्रवाई बढ़ा दी गयी है। हर हाल में शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराया जाएगा, इसके लिये अधिकारियों को निर्देश भी दिए गये हैं। मतगणना के लिए पोलिंग पार्टिया भी बना दी गईं हैं। मतगणना स्थल भी चिह्नित कर लिए गए हैं। जो पोलिंग सेन्टर व बूथ हैं, उस पर लगातार भ्रमण करके आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

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25 मार्च को अधिकारियों को दी जाएगी चुनावी ट्रेनिंग
उधर, सीडीओ शिव शरणप्पा जी एन ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु नियुक्त किये गये समस्त निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 मार्च को दिन के 11 बजे से टाउन हाल के आडिटोरियम में आहुत है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है।