केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री ने कहा- देश के 80 लाख गरीबों के लिए मकान बनाने की घोषणा अत्यंत सराहनीय है
- केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा- यह बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीबों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा
- बजट 2022: गरीबों, किसानों व नौजवानों की हिमायती है केंद्र सरकार: अनुप्रिया पटेल,राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना दल एस
KC NEWS|लखनऊ
अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश को विकास की जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, 2022-23 का आम बजट उन आकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट को गरीबों, किसानों, नौजवानों के प्रति समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में 2022-23 में देश के 80 लाख गरीबों के लिए मकान बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आधुनिक व आत्मनिर्भर भारत हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण परिकल्पना ‘पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान’ को ध्यान में रखते हुए आम बजट को लाया गया है। बजट का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। यह ऐतिहासिक बजट संपूर्ण समावेशी, हर एक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव का बजट है।
यह बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीबों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा। इसी के तहत हर घर जल योजना में 60 हजार करोड़ से 3.83 करोड़ घरों को शुद्ध पेयजल और पीएम आवाज योजना में 48 हजार करोड़ से 80 लाख गरीबों को घर देने का निर्णय लिया गया है।
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पिछले दो सालों से कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक त्रासदी झेलने के बावजूद केंद्र की एनडीए सरकार देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, रिवर लिंकिंग, एक स्टेशन एक उत्पाद और किसान ड्रोन जैसे विभिन्न प्रयास से हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रॉडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति हेतु ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ का प्रावधान करने की घोषणा बहुत ही सराहनीय पहल है।
यह भी पढ़ें…
- Up Assembly election-2022 : सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के प्रचार पर रहेगी आयोग की विशेष नज़र
- Budget 2022: सीतारमण का किसानों को सौगात, एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाएगी सरकार
- Up Election-2022 : छठे चरण का नामांकन 4 से, अंतिम तिथि 11 फरवरी
- मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में 52 पीठासीन अधिकारी तथा 74 मतदान अधिकारी प्रथम पाये गये अनुपस्थित
आगे की खबरों के लिए आप हमारेWebsite पर बने रहें…
