आम जनता को शासन की नीतियों का समुचित लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहें जिम्मेदार : योगी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा-प्रदेश के समग्र विकास और छवि बदलने में फील्ड में तैनात अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मंडल, जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तर पर तैनात अधिकारियों को आम जनता को शासन की नीतियों का समुचित लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के समग्र विकास और छवि बदलने में फील्ड में तैनात अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विगत 05 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। हमें एक बीमारू प्रदेश मिला था, स्थिति बिगड़ी हुई थी, अराजकता थी, दंगों की संस्कृति थी। टीम यूपी ने लगातार प्रयास कर एक नई कार्यसंस्कृति तैयार किया। हमने साबित किया कि उत्तर प्रदेश दंगामुक्त हो सकता है। साम्प्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बन सकता है। यह बड़ी उपलब्धि है।

गत दिनों रामनवमी के पर्व पर जिस प्रकार शांति और सौहार्द का माहौल रहा, वह नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहा है। हालांकि कुछ अराजक तत्वों, संगठनों ने हनुमत जयंती पर कुछ गड़बड़ी की कोशिश की थी, उन्हें यथोचित जवाब दे दिया गया है। आस्था का पूरा सम्मान है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन इसका सार्वजनिक रूप से भौड़ा प्रदर्शन कर दूसरों को परेशान किया जाए, यह स्वीकार्य नहीं है।

जानें सीएम योगी ने प्रदेश के सभी मंडल, जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तर पर तैनात अधिकारियों को क्या दिए दिशा-निर्देश

आगामी 03 मई को अक्षय तृतीया और ईद का पर्व एक साथ संभावित है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की अतिरिक्त संवेदनशीलता अपेक्षित है। यथावश्यक साफ-सफाई कराई जाए।
लोकतंत्र में संवाद का बड़ा महत्व है। संवाद के माध्यम से ही हमने अनावश्यक रूप से लगाये गए लाउडस्पीकर को हटाने में सफलता पाई है। लाउडस्पीकर की आवाज संबंधित परिसर के भीतर ही रहेगी, सौहार्द के साथ हमने यह करके उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे में सभी धर्मगुरुओं/प्रबुद्ध जनों से संवाद बनाने का क्रम जारी रहे।
लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए जो दिशा-निर्देश दिए गए हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। अनावश्यक रूप से लगाये गए लाउडस्पीकर तत्काल उतार लिए जाएं। यह सुनिश्चित हो कि लाउडस्पीकर की आवाज़ उस परिसर से बाहर न आए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति न दें।
ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ से लेकर तहसीलदार एसडीएम, थानाध्यक्ष अथवा सीओ आदि, सभी अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें। शासकीय आवास है तो वहां रहें अथवा किराए का आवास लें, लेकिन रात्रि में अपने ही क्षेत्र में रहें। इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
माह के प्रत्येक प्रथम व तृतीय शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाए। दूसरे व चौथे शनिवार को थाना दिवस एवं ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाए। थाना दिवस का आयोजन थाने पर तथा ब्लॉक दिवस का आयोजन ब्लॉक कार्यालय पर किया जाए। ब्लॉक दिवस पर समस्त संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर विकास खंड से जुड़े प्रकरणों एवं समस्याओं का निस्तारण करेंगे।
फील्ड में तैनात अधिकारी/कर्मचारी जनसमस्याओं के निस्तारण को शीर्ष प्राथमिकता दें। आमजन के साथ संवेदनशील व्यवहार रखें। यह ध्यान रखें कि आपका आचरण आम आदमी के मन में शासन के प्रति विश्वास का आधार बनता है। जनता की संतुष्टि ही आपके प्रदर्शन की श्रेष्ठता का मानक होगा।
हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। सोमवार से शुक्रवार तक जन हित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में हर दिन एक घंटे की अवधि जनसुनवाई के लिए नियत है। इस अवधि में अधिकारी जनता से मिलें, शिकायतें और समस्याएं सुनें और मेरिट पर निस्तारण करें।
आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बन कर उभरा है। इसके प्रकरण लंबित न रहें। इनकी हर कार्यालय में सतत समीक्षा होनी चाहिए।
गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं-सेवाओं की सहज उपलब्धता के लिए ‘मुख्यमंत्री आरोग्य मेले’ सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। प्रत्येक रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित होने वाले आरोग्य मेलों से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित कराया जाए।
सभी शासकीय कार्यालय समय से खुलें। सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालय आएं-समय पर जाएं। अधिकारीगण कैंप कार्यालय की प्रवृत्ति बंद करें। कार्यालयों में अनुशासन का माहौल बना रहे। लोक शिकायतों का गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण किया जाए।
शासकीय कार्य वही करेगा, जिसे आवंटित है, जिसकी जिम्मेदारी है। ऐसी सूचना है कि कुछ लोग बाहरी लोगों को अनाधिकृत अधिकार दे रहे हैं। ऐसी हर घटना संज्ञेय अपराध मानी जायेगी। दलालों को सरकारी कार्यालयों से दूर रखें।
प्रत्येक कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखा जाए, जिसमें कार्यालय से बाहर जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी का विवरण रहे।
मंत्रियों के समूह मंडल स्तर तथा जनपद स्तर का भ्रमण कर विभिन्न कार्यें की मौके पर समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर लें। मंत्री समूह को सभी सहयोग प्रदान करें।
अधिकारी फील्ड का नियमित भ्रमण करते हुए क्षेत्र में रात्रि निवास करें। रेंज और जोन स्तर के अधिकारी अलग-अलग जिलों में रात्रि विश्राम करते हुए स्थानीय समस्याओं व संभावनाओं की जानकारी कर आवश्यक कार्यवाही करें। इसी प्रकार, जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान माह में कम से कम एक बार अलग-अलग तहसील व सर्किल में बारी-बारी से रात्रि विश्राम करें। इससे पूरा सिस्टम एक्टिव बना रहेगा।
जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें। उनके सुझावों पर ध्यान दें। उनके पत्रों का त्वरित निस्तारण किया जाए। फोन रिसीव न कर सकें तो कॉल बैक करें। हर शासकीय अधिकारी को इसका अनुपालन करना होगा।
फील्ड में तैनात वरिष्ठ अधिकारी तहसील, ब्लॉक व सर्किल का औचक निरीक्षण करते रहें। देर रात में अचानक निरीक्षण करें।
अपराध और अपराधियों के विरुद्ध शासन की नीति जीरो टॉलरेंस की है। गो तस्करी, अवैध वृक्ष कटान, भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध शराब, ओवरलोडिंग, नियमविरुद्ध खनन पर सख्ती से रोक लगाई जाएं। कठोर कार्रवाई करें।
परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण करने से पूर्व ही जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान संबंधित विभाग से संवाद-समन्वय बना लें। दागी इतिहास वाले संस्थानों को किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। परीक्षा केंद्र निर्धारण में पहले सरकारी संस्थान, फिर अनुदानित संस्थान का चयन करें। तदुपरांत निजी संस्थानों पर विचार करें।
पीआरवी 112 के रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम करने की कोशिश करें। पुलिस कप्तान स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्ययोजना बनाएं।
प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, व्यापारियों के साथ ‘व्यापार बंधु’ तथा उद्यमियों के साथ ‘उद्योग बंधु’ की बैठक नियमित तौर पर माह में एक बार अवश्य करें।
थानाध्यक्ष सुदृढ कानून व्यवस्था की मजबूत रीढ़ हैं। इनका चुनाव करते समय पुलिसकर्मी की दक्षता, कर्मठता, सत्यनिष्ठा की परख करें। दागी व्यक्ति को थाना की जिम्मेदारी कतई न दें। इसी प्रकार सर्किल में भी कार्यवाही की जाए।
हर जनपद में बड़े माफियाओं की सूची तैयार हो। हर माह थाने में TOP 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस एक्टिव रहकर सूची के अनुसार कार्यवाही करेगी तो यह सूची हर माह बदल जाएगी और एक समय बाद कोई टॉप 10 माफिया मिलेगा ही नहीं।
पेशेवर माफिया व अपराधी किसी दूसरे क्षेत्र में एक्टिव हैं, तो इसकी जानकारी मूल क्षेत्र के थाना पुलिस की होनी चाहिए। अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन को और मजबूत करने की जरूरत है। इस दिशा में ठोस प्रयास अपेक्षित है।
महिला, एससी, एसटी, बाल यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराध के मामलों में पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।
मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। प्रतिदिन एक घंटे भीड़भाड़ वाले तथा संवेदनशील स्थानों में पुलिस बल की फुट पेट्रोलिंग जरूर हो।
प्रत्येक जनपद में माफिया एवं अपराधियों की सूची बनाकर उनकी अवैध सम्पत्ति को जब्त करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। पेशेवर अपराधियों के मुकदमों में प्रभावी अभियोजन करते हुए इन्हें सजा दिलायी जाए। चार्जशीट दाखिल करने में देरी पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
डीएम/पुलिस कप्तान जनपद न्यायाधीश से हर माह न्यूनतम एक बार जरूर भेंट करें। पॉस्को, महिला अपराध के केस की स्थिति पर चर्चा करें। जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित हो।
प्रत्येक जनपद अपनी जीडीपी को बढ़ाने की कार्ययोजना बनाए। हर जिला अपनी आय वृद्धि की नियमित समीक्षा कर, जनपद में पर्यटन/निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करे।
जनपद के शहीद स्मारकों/स्वाधीनता संग्राम से जुड़े स्थलों/प्रमुख धर्म स्थलों/प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हर दिन आधा घंटा पुलिस/पीएसी बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों का वादन किया जाए। हर जिले में इसकी रूपरेखा तैयार की जाए।
सभी प्रमुख चौराहों/बैंकों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। सीएसआर से इसमें सहयोग लिया जा सकता है।
महिला बीट अधिकारी के गांव के भ्रमण के कार्यक्रम तैयार करें। शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी जनता को दी जाए। इसके लिए पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जाएगी।
जल संरक्षण के विशेष अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में और हर महानगर में 75-75 ‘अमृत सरोवर’ तैयार कराया जाए। साफ-सफाई रहे। सरोवर में गन्दा पानी कतई न जाए। यहां गांव के किसी बुजुर्ग/प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय पर्वो पर राष्ट्रध्वज भी फहराया जाए। प्रजापति समाज को मिट्टी निकालने की अनुमति दी गई है, तालाब निर्माण में इससे भी सहूलियत मिलेगी।
स्कूल चलो अभियान को प्रभावी बनाएं। एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। हर विद्यार्थी गणवेश में ही स्कूल आए। जनप्रतिनिधि गण से विद्यालयों को गोद लेने का आग्रह करें। अधिकारीगण भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं।
इस बार गर्मी जल्दी व ज्यादा पड़ रही है। फसलों में आग लगने की दुःखद घटनाओं की जानकारी मिल रही है। इसके दृष्टिगत आप लोग विशेष सावधानी बरतें। सभी फायर स्टेशन पूरी मुस्तैदी से कार्यरत रहें।
आग लगने की दुर्घटनाओं से किसानों सहित सभी प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजे के तौर पर तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
सभी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें, जिससे अग्नि की घटनाओं से कोई क्षति न होने पाए। पूरे प्रदेश में तत्काल अभियान चलाकर यह कार्य किया जाए।
प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। विगत दो सप्ताह से एनसीआर के जनपद गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद में केस बढ़ रहे हैं। एनसीआर के जनपदों सहित लखनऊ जिले में फेस मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी बनाया जाए।
शेष प्रदेश में स्थिति सामान्य है। इसके बावजूद हमें पूरी सतर्कता व सावधानी बरतनी है। इसके दृष्टिगत सभी जनपदों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग करते हुए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। उन्हें मास्क के उपयोग तथा कोविड टीकाकरण के संबंध में विशेष जानकारी दी जाए।
15 से 17 तथा 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण में तेजी लायी जाए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज लगाये जाने के कार्य को भी तेज किया जाए।
कोविड की भावी चुनौतियों के दृष्टिगत आगामी एक व दो मई को पूरे प्रदेश में एक साथ अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हो। फायर सेफ्टी को भी इसमें शामिल करें। पूरी व्यवस्था को 24×7 एक्टिव मोड में रहना हो।