कार्य में लापरवाही पर…रुद्रपुर तहसीलदार के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि, मुख्य राजस्व अधिकारी से जवाब तलब
देवरिया : शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन का तेवर तल्ख है। खबर है कि राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही मिलने पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने रुद्रपुर तहसीलदार अभयराज को विशेष मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में चार तहसीलों में जून माह तक एक भी पट्टे का आवंटन न होने पर मुख्य राजस्व अधिकारी से गहरी नाराजगी व्यक्त की और जवाब तलब किया है। डीएम ने जनपद के सभी राजस्व अधिकारियों को चेतावनी देते हुए शासन की मंशा के अनुरूप लोकहित में जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया है।
खबर के मुताबिक डीएम ने राजस्व वादों के बड़ी संख्या में लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आमजन राहत की आस में राजस्व कोर्ट में अर्जी देता है। उसे समय से न्याय उपलब्ध कराना चाहिए। समीक्षा में जून माह तक जनपद स्तरीय राजस्व न्यायालयों में कुल 3563 वाद लंबित मिले, जिसमें से 911 वाद 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी रेवेन्यू कोर्ट से कोई केस किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर हो तो उसकी पत्रावली पर अगली सुनवाई की तिथि अवश्य लिखी जाए जिससे न्यायालयों के आदेश की निरंतरता बनी रहे।
डीएम ने तहसीलदार भाटपाररानी चंद्रशेखर वर्मा द्वारा बताए गए निस्तारित वादों की संख्या एवं पोर्टल पर अंकित वादों की संख्या में अंतर मिलने पर उन्हें स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभी तक रुद्रपुर, बरहज, सलेमपुर और भाटपाररानी में कृषि भूमि, आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला एवं पौधरोपण हेतु एक भी पट्टे का आवंटन न होने पर डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने कहा कि तीन माह बीत जाने के बाद भी पट्टों का आवंटन न होना कार्य में लापरवाही को स्पष्ट कर रहा है।
राजस्व वसूली में गत वर्ष की तुलना में आई गिरावट पर उन्होंने समस्त एसडीएम को वसूली प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। जून 2021 की तुलना में जून 2022 में 20 प्रतिशत कम राजस्व की वसूली दर्ज की गई है। तहसीलदार रुद्रपुर द्वारा राजस्व वसूली में बरती गई लापरवाही के क्रम में डीएम ने उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। डीएम ने प्रत्येक तहसील के 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर राजस्व वसूली करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत कुल 710 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिसमें से 577 का भुगतान किया गया, 133 आवेदन लंबित है। डीएम ने लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कुंवर पंकज, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नागेंद्र कुमार सिंह, सीआरओ अमृत लाल बिंद, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सलेमपुर गुंजन द्विवेदी, एसडीएम बरहज गजेंद्र सिंह, एसडीएम सदर सौरभ सिंह, एसडीएम रुद्रपुर संजीव उपाध्याय, एसडीएम भाटपाररानी अरुण कुमार, एसडीएम (न्यायिक) ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम (न्यायिक) मंजूर अहमद अंसारी सहित विभिन्न राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
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