नगर निकाय चुनाव : इंतजार खत्म, 48 जनपदों के वार्डों का आरक्षण जारी, 7 दिनों में देने होंगे आपत्ति व सुझाव
लोकसभा चुनाव-2024 से पहले सेमी फाइनल के तौर पर देखे जा रहे नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी करीब-करीब पूरी
लखनऊ (यूपी)। लोकसभा चुनाव-2024 से पहले सेमी फाइनल के तौर पर देखे जा रहे नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी करीब-करीब पूरी कर ली गई है। नगर निकायों के चुनाव में आरक्षण को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव की प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए गुरुवार को वार्डों का आरक्षण निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया 48 जनपदों के निकायों के वार्डों का आरक्षण जारी किया गया है। शेष जनपदों के निकायों के वार्डों का आरक्षण भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन जनपदों के निकायों के लिए वार्डों का आरक्षण जारी किया गया है, उनमें शाहजहांपुर, अमरोहा, अमेठी, अयोध्या, अलीगढ़, उन्नाव, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गौतमबुद्धनगर, चन्दौली, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, बांदा, बागपत, बाराबंकी, भदोहीं, महाराजगंज, महोबा, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, वाराणसी, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, संभल, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, हाथरस एवं हापुड़ का शामिल है।
खबर के मुताबिक जनपदों की जारी इस अधिसूचना पर 7 दिनों में आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इनके निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। फिलहाल सिर्फ वार्डों के आरक्षण की ही अधिसूचना जारी की गई है। नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में चेयरमैन की सीटों का आरक्षण बाद में जारी किया जाएगा। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम-1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया है।
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