March 24, 2026

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रामाशीष राय ने कहा-किसान विरोधी हैं केंद्र व प्रदेश सरकार

रामाशीष राय

12 फरवरी से सरकार की गलत नीतियों को लेकर जन संवाद करेंगे रालोद कार्यकर्ता

लखनऊ (यूपी)। केंद्र और प्रदेश सरकार किसान विरोधी सिद्ध हो चुकी हैं। यह आरोप लगाते हुए रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली बार्डर पर लगभग 01 वर्ष अनवरत चले किसान आन्दोलन और आन्दोलन में लगभग साढ़े सात सौ किसानों के शहीद होने पर भी आज तक एमएसपी पर कोई भी कानून नहीं बना। प्रदेश सरकार ने अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है जबकि पेराई सत्र समाप्त होने वाला है।

श्री राय ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री को संबोधित किसान संदेश अभियान पत्र के माध्यम से लगभग 1 माह से चला रहा है। फिर भी प्रदेश सरकार इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। किसानों को विगत 8 वर्ष से हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा आय दुगुनी करने का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, श्मशान कब्रिस्तान के नाम पर किसानों तथा आम जनता को बहला फुसलाकर वोटों का धु्व्रीकरण किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पुनः इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैं और प्रचार माध्यमों से प्रदेश को ग्रोथ इंजन की संज्ञा दे रहे हैं।

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Panchayat Voice

रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोचने की बात यह है कि जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो जहां बस रूकवाकर छात्रा को गाली मार दी जाय और अपराधी भाग जाय, बड़े व्यापारियों और पेट्रोल पम्पों पर खुलेआम लूट की घटनाएं हो रही हों वहां निवेश के नाम पर कैसे सफलता मिल सकती है। निवेश करने से पूर्व निवेशक कानून व्यवस्था पर सोचने को मजबूर होगा।

प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री केवल भविष्य के आंकडे़ प्रस्तुत करके देश के युवाओं और बेरोजगारों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। कभी भी उन आंकड़ों को नहीं प्रस्तुत किया गया कि अब तक किस विभाग में कितने युवाओं को नौकरी या रोजगार दिया गया। प्रदेश में चौधरी अजित सिंह की जयन्ती आगामी 12 फरवरी से 01 सप्ताह तक सरकार की कारगुजारियों, असफलताओं और गलत नीतियों को लेकर घर घर और गांव गांव में जनसम्पर्क एवं जनसंवाद कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकदल चलायेगा। आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों तथा अवध क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ संठनात्मक एवं सदस्यता से सम्बन्धित विचार विमर्श किया गया।

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