मोदी सरकार ने पेश किया वर्ष 2023-24 का बजट, मध्यवर्ग और महिलाओं को खुश करने की कोशिश
लखनऊ (यूपी)। मोदी सरकार ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को सदन में वर्ष 2023-24 का लोकलुभावना बजट पेश किया। बजट में गरीबों, आदिवासियों, मध्यवर्ग और महिलाओं को खुश करने की कोशिश की गई है। बजट में मुफ्त राशन योजना को अगले एक वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब यह योजना जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। इसके अलावा अब जेल में बंद गरीबों की जमानत का पैसा भी खुद सरकार द्वारा दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को एक साल तक लोन में छूट देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की है, इसके तहत पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। देश के 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38800 शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती की जाएगी।
पीएम आवास योजना के बजट में वृद्धि
पेश बजट में हर परिवार को मकान का सपना पूरा करने के लिए पीएम आवास योजना के बजट में 66 परसेंट की वृद्धि का सराहनीय निर्णय लिया गया है।
सात लाख तक की आय पर मिलेगी आयकर छूट
पेश बजट में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आम बजट में मध्य वर्ग का भी खास ख्याल रखा गया है। अब तक यह छूट 5 लाख तक की आय के लोगों को ही मिलती थी।
50 नए एयरपोर्ट और हेलिपैड भी बनाए जाएंगे
देश में एयर सर्विस को बढ़ावा देने के लिए 50 नए एयरपोर्ट और हेलिपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे।
युवाओं, नौजवानों का भी रखा गया ख्याल
आम बजट में युवाओं, नौजवानों का भी ख्याल रखा गया है। नए बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को शुरू करने की घोषणा की गई है। 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 3 साल तक भत्ते दिए जाएंगे। युवाओं को ग्लोबल लेबल की ट्रेनिंग देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण पर जोर
महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बजट में महिला बचत सम्मान पत्र लाने की घोषणा की गई है। इस पर महिलाओं को 7.5 परसेंट ब्याज मिलेगा। यह पहल महिलाओं के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
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