धीमी राजस्व वसूली पर डीएम नाराज, कहा-राजस्व वसूली का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं
देवरिया (यूपी)। जनपद में धीमी राजस्व वसूली पर नाराजगी जताते हुए डीएम अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि राजस्व वसूली का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। डीएम सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली विभाग, परिवहन, वाणिज्यकर, आबकारी, स्टैंप व निबंधन, खनन विभाग के अगस्त माह के कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति की समीक्षा कर रहे थे।
बिजली विभाग की राजस्व वसूली से नाराज डीएम ने कहा कि बिजली बिल की धनराशि मासिक आधार पर जमा कराई जाए। डोर-टू-डोर बिल बकाया वसूली अभियान चलाया जाए। बीसी सखी को बीस हजार रुपये से अधिक की बिजली के बिल की वसूली पर एक प्रतिशत बतौर कमीशन और बीस हजार रुपये से कम बिल की वसूली पर 20 रुपये प्रति बिल की दर से भुगतान किया जाता है। बीसी सखी को बिजली देयक वसूली कार्य में लगाने से वसूली कार्य तेज होगा, साथ ही उनकी आय भी बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान ऑनलाइन जमा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए।
आबकारी विभाग को राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। 480 करोड रुपए के मासिक लक्ष्य के सापेक्ष अगस्त माह में 399 करोड़ के राजस्व की ही वसूली हुई है। आबकारी विभाग का 1266 करोड रुपए वार्षिक कर वसूली का लक्ष्य है। परिवहन विभाग के समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सीमा पर प्रत्येक एंट्री पॉइंट पर बैरियर स्थापित कर ओवरलोड वाहन की जांच की जाए। मेहरौना, श्रीरामपुर, बघौचघाट, बनकटा एवं कापरवार में प्रवर्तन कार्य तेज किया जाए। इससे राजस्व वसूली में तेजी आएगी।
निबंधन की समीक्षा में यह तथ्य सामने में आया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भू संपत्ति के रजिस्ट्री में गिरावट दर्ज की गई है। एआईजी स्टाम्प पंकज सिंह द्वारा इसकी वजह अवैध प्लाटिंग पर लगाम बताई गई। डीएम ने 5 हेक्टेयर से अधिक भू-क्षेत्र में बनने वाले आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाए। ले-आउट प्लान में रोड पार्क नाली इत्यादि स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। अवैध प्लाटिंग को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, उपायुक्त राज्य कर पंकज लाल, एआरटीओ आशुतोष शुक्ला, डीएसओ संजय पांडेय सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
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