मंडलायुक्त ने कहा, प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं जन समस्याओं का निपटारा

मंडलायुक्त ने की आईजीआरएस, लंबित राजस्व वादों, विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

UP: देवरिया प्रशासन के जिम्मेदारों से मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। संबंधित अधिकारी फील्ड भ्रमण कर मौका मुआयना करें। शिकायतकर्ता से संवाद कर मामले को समझे और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। मंडलायुक्त ने जनपद की समस्त योजनाओं को गुणवत्तापर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित करने का निर्देश दिया।

गुरुवार को विकास भवन स्थित गांधी सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा आईजीआरएस प्रकरण, लंबित राजस्व वाद, विभिन्न योजनाएं और निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिम्मेदारों से उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल में दर्ज प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए। अधिकारी निचले स्तर के कार्मिकों पर निर्भर न रहें। 25 सितंबर तक 1559 आईजीआरएस प्रकरण दर्ज है।

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उन्होंने कहा कि असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाए। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमे का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। राजस्व संहिता की धारा-24, धारा-34 एवं धारा-80 में उल्लिखित समयावधि में ही लोगों को न्याय उपलब्ध कराया जाए।

मंडलायुक्त ने पशुपालन विभाग, पीएम सूर्य घर योजना, बिजली विभाग, परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की अटेंडेंस, बुक, यूनिफॉर्म, स्मार्ट क्लास के विषय में जानकारी ली। मिड-डे-मील योजना के तहत बनने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग सहित समस्त विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

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निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा में मंडलायुक्त ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्धता और गुणवत्तापर्ण कार्य कराने के लिए विशेष ध्यान रखने की नसीहत दी। उन्होंने सलेमपुर में निर्माणाधीन अग्निशमन केंद्र, बरवामीर छापर में निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई, पथरदेवा में निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई, जी+12 ट्रांजिट हॉस्टल सहित समस्त परियोजना को समय से पूरा करने को कहा।

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डीएम दिव्या मित्तल ने मंडलायुक्त को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। समीक्षा बैठक में सीडीओ प्रत्यूष पांडेय, सीएमओ डॉ. राजेश झा, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, सीआरओ जेआर चौधरी, ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम रुद्रपुर श्रुति शर्मा, एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, एसडीएम सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव, एसडीएम भाटपार रानी रत्नेश तिवारी, एसडीएम बरहज अंगद यादव, जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय सहित विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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