बिहार के विकास के लिए नई दृष्टि की ज़रूरत

तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट विज़न है और ना ही कोई ठोस ब्लूप्रिंट

पटना से अरुण शाही की रिपोर्ट…

बिहार की राजनीति में जब भी किसी सरकार की उपलब्धियों और नाकामियों पर चर्चा होती है, राज्य के विकास के लिए आवश्यक दूरदर्शिता और नए दृष्टिकोण की कमी अक्सर उजागर हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल के बावजूद विपक्ष लगातार उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करता आ रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया गया है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट विज़न है, न ही कोई ठोस ब्लूप्रिंट या “आउट ऑफ द बॉक्स” सोच। इसके विपरीत, विपक्ष का दावा है कि राज्य सरकार केवल उनकी योजनाओं की नकल कर रही है।

यह सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब बिहार जैसे राज्य की ज़रूरतों को समझा जाए। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और औद्योगिकीकरण जैसे अहम मुद्दों पर कोई ठोस बदलाव नज़र नहीं आता। विपक्ष का आरोप है कि पहले सरकार उनकी योजनाओं की आलोचना करती है, उन्हें अव्यावहारिक बताती है, लेकिन बाद में उन्हीं योजनाओं को बिना किसी नई दृष्टि के अपनाने लगती है। यह एक ऐसा आरोप है जो किसी भी सत्तारूढ़ दल की कार्यशैली और नीति-निर्माण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

स्थिरता बनाम प्रगति

नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में एक स्थिर नेतृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन स्थिरता हमेशा विकास की गारंटी नहीं होती। बिहार के युवाओं को न केवल रोज़गार चाहिए, बल्कि उन्हें भविष्य की उम्मीद भी चाहिए। छात्रवृत्ति योजनाओं से लेकर बेरोजगारी भत्ते तक, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गंभीर अध्ययन और कार्ययोजना की दरकार है। विपक्ष का यह कहना कि वे इन योजनाओं पर काम कर रहे हैं, दर्शाता है कि बिहार की वर्तमान सरकार इन विषयों पर कदम उठाने में कहीं न कहीं चूक रही है।

बिहार की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति भी इस बहस को और प्रासंगिक बनाती है। उद्योगों की कमी और पलायन की समस्या से राज्य आज भी जूझ रहा है। ऐसे में विपक्ष द्वारा नए दृष्टिकोण और योजनाओं की बात करना आम लोगों की उम्मीदों को हवा देता है। यह सही है कि केवल योजनाओं की नकल करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। किसी भी योजना की सफलता के लिए स्पष्ट रोडमैप और ठोस क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है, जो नीतीश सरकार के कार्यकाल में कहीं न कहीं कमजोर दिखाई देती है।

नई पीढ़ी के लिए नए विकल्प

बिहार की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां लोगों को यह एहसास हो रहा है कि पुरानी सोच और थकी हुई नीतियों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टायर्ड नेतृत्व और रिटायर्ड अधिकारियों की आलोचना के पीछे विपक्ष का यह तर्क है कि राज्य की समस्याओं का हल नई सोच और युवा नेतृत्व से ही संभव है। यह एक ऐसा विचार है जिसे जनता भी गंभीरता से लेने लगी है।

राज्य की नई पीढ़ी को अब केवल घोषणाएं नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें परिणाम चाहिए। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं को रोजगार के अवसरों की गारंटी चाहिए। छात्रवृत्ति योजनाओं के सही क्रियान्वयन की ज़रूरत है ताकि शिक्षा का अधिकार केवल कागज़ों पर न रह जाए। विपक्ष द्वारा इस दिशा में काम करने की बात करना एक संकेत है कि वे बिहार की मौजूदा परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित हैं और बदलाव के लिए तैयार हैं।

बदलाव की ओर बढ़ता बिहार

यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार को आज नई दृष्टि, नए नेतृत्व और नए विचारों की ज़रूरत है। पिछले कई दशकों में राज्य ने राजनीतिक स्थिरता देखी है, लेकिन अब समय आ गया है जब विकास की स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए। विपक्ष का यह आरोप कि सरकार उनकी योजनाओं की नकल करती है, सत्तारूढ़ दल के लिए एक चेतावनी भी है। अगर राज्य को नए बिहार के सपने को साकार करना है तो सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को गंभीरता से काम करना होगा।

बिहार के नागरिक अब जागरूक हो रहे हैं और वे जान चुके हैं कि केवल पुरानी नीतियों को दोहराने से विकास संभव नहीं। उन्हें एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो आगे बढ़कर निर्णय ले और नए दृष्टिकोण के साथ बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाए।

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