नए आपराधिक कानूनों पर यूपी में तेजी से कार्यान्वयन का निर्देश
- 31 मार्च, 2025 तक यूपी के सातों कमिश्नरेट्स में कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का लक्ष्य, फॉरेन्सिक मोबाइल वैन और Zero FIR मॉनिटरिंग पर खास जोर
Khabari Chiraiya Desk उत्तर प्रदेश: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अमित शाह ने इन कानूनों को दंड-केन्द्रित नहीं बल्कि पीड़ित-केन्द्रित बताते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
तीन कानूनों के क्रियान्वयन से मिलेगा देश को संदेश
गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इन कानूनों के सफल क्रियान्वयन से पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। उन्होंने 31 मार्च, 2025 तक प्रदेश के सातों कमिश्नरेट्स में कानूनों के शत-प्रतिशत कार्यान्वयन पर जोर दिया। साथ ही, पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द इनका पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।
फॉरेन्सिक सुविधाओं को मजबूत बनाने की जरूरत
अमित शाह ने हर जिले में एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन की उपलब्धता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेन्सिक टीमों को तीन श्रेणियों में बांटा जाए – गंभीर, सामान्य और अति सामान्य – ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जा सके।
Zero FIR की नियमित मॉनिटरिंग
गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दर्ज की गई Zero FIRs में से कितनी FIRs राज्यों को स्थानांतरित की गईं, इसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए।
समीक्षा बैठकों का तय हुआ शेड्यूल
उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा कि वह हर 15 दिन में इन कानूनों की प्रगति की समीक्षा करें। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सप्ताह में एक बार संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए।
यह बैठक उत्तर प्रदेश में पुलिस, जेल, अभियोजन और फॉरेन्सिक से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने और त्वरित न्याय प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।
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