पीएमओ कार्यालय पहुंचा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक को हटाने का मामला

वाराणसी : “अधीक्षक हटाओ अस्पताल बचाओ” के संकल्प के साथ 11वें दिन भी जारी रहा कर्मचारियों का धरना

Khabari Chiraiya Desk : पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. दिग्विजय सिंह को हटाने की मांग का मामला शुक्रवार को पीएमओ कार्यालय यानी वाराणसी स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गया। संषर्घ समिति के सदस्यों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. दिग्विजय सिंह को हटाने की मांग से संबंधित ज्ञापन पीएमओ कार्यालय को सौंप कर “अधीक्षक हटाओ अस्पताल बचाओ” का नारा बुलंद किया। दिए गए ज्ञापन में अधीक्षक डॉ. दिग्विजय सिंह पर दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया, अभद्र भाषा का प्रयोग एवं प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है।

ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पूर्व में चिकित्सालय के 73 कर्मचारियों का हस्ताक्षरयुक्त पत्रक डीएम वाराणसी सहित अन्य उच्चाधिकारियों को दिया गया था, लेकिन मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। इसके पश्चात 6 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन कर विरोध प्रदर्शन और धरना देने का निर्णय लिया गया और धरना जारी है।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय संघर्ष समिति वाराणसी अपने सभी मापदंडों पर उत्त्र प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय स्तर की कमेटी ने इस चिकित्सालय का मूल्यांकन कर उत्कृष्टता का प्रमाण-पत्र दिया है। यह चिकित्सालय गत डेढ़ वर्षों से प्रदेश के 32वें स्थान पर है। यह सब इस चिकित्सालय के भ्रष्ट मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अक्षमता एवं अव्यवहारिक निर्णयों से हुआ।

इसलिए संषर्घ समिति यह मांग करती है कि अविलंब इस चिकित्सालय से अधीक्षक डॉ. दिग्विजय सिंह को हटाया जाए, ताकि चिकित्सालय की स्थिति अत्यंत दयनीय होने से बचाया जाए। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में संघर्ष समिति के सदस्य डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर प्रीतेश जायसवाल, डॉक्टर प्रेम प्रकाश, राजेश कुमार श्रीवास्तव, राकेश कुमार सिंह व श्रीमती सुनीता सिंह का नाम शामिल है।

उधर, संघर्ष समिति के सदस्य राजेश कुमार श्रीवस्तव और राकेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से जारी अपने बयान में बताया कि “अधीक्षक हटाओ अस्पताल बचाओ” के संकल्प के साथ अब उनका यह धरना शुक्रवार को 11वें दिन पहुंच गया, जब तक अधीक्षक को हटाया नहीं जाएगा तब तक उनका यह विरोध जारी रहेगा।