स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित
पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है
Khabari Chiraiya Desk : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह कार्यक्रम 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों को कवर करता है। उन्होंने इसे ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह योजना न केवल संपत्ति के कानूनी दस्तावेज देने का काम कर रही है, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के अधिकारों की कमी बड़ी चुनौती रही है। कई ग्रामीण अपनी संपत्ति होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं होते। इससे विवाद, अवैध कब्जे और विकास में बाधा आती है। स्वामित्व योजना ने इस समस्या का स्थायी समाधान किया है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 1.5 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं और यह योजना अब गांवों के आर्थिक विकास का आधार बन रही है।
ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में घरों और जमीनों की मैपिंग की जा रही है। इससे ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों के लिए कानूनी दस्तावेज दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि इससे लाखों लोगों को अपनी संपत्तियों के आधार पर बैंक ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला है। यह योजना विशेष रूप से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। कानूनी दस्तावेजों की कमी के कारण जिन ग्रामीणों को पहले अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वे अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के छह लाख गांवों में से लगभग आधे में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। स्वामित्व योजना ने गांवों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। इसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी दिख रहा है। संपत्ति कार्ड के माध्यम से पंचायतें भी सशक्त हो रही हैं और विकास कार्यों की योजना बेहतर तरीके से बनाई जा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महिलाओं को भी संपत्ति के अधिकार दिए जा रहे हैं। कई राज्यों में संपत्ति कार्ड पर महिलाओं के नाम जोड़े गए हैं। इसके अलावा, पीएम आवास योजना के तहत दिए गए घर भी अधिकांश महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि स्वामित्व योजना गांवों को विकास का केंद्र बनाएगी और भारत को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में ग्रामीण विकास के लिए किए गए प्रयासों ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से उबरने में मदद की है। यह योजना आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी।
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