बिहार कैबिनेट ने युवाओं और शिक्षकों को दी बड़ी सौगात
- पर्यटन और विकास परियोजनाओं पर भी विशेष जोर देकर बिहार को नई दिशा देने की योजना बनाई गई
Khabari Chiraiya Desk : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में राहत देने से लेकर पर्यटन को नई दिशा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक के कदम शामिल रहे।
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से परीक्षा शुल्क में बदलाव किया है। अब सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से मात्र 100 रुपये ही लिए जाएंगे। वहीं, मुख्य परीक्षा (मेन्स) के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। यह नियम बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद जैसी सभी प्रमुख परीक्षाओं पर लागू रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल में जो घोषणा की थी, उस पर अब कैबिनेट ने औपचारिक मुहर लगा दी है। यह कदम उन लाखों युवाओं के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से परीक्षा शुल्क को लेकर चिंता जता रहे थे।
बैठक में शिक्षकों से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के सरकारी शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि बढ़ा दी है। अब यह राशि 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है। यह बदलाव शिक्षकों को अधिक प्रोत्साहन देगा और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होगा।
पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। नालंदा जिले के राजगीर और वैशाली में नए फाइव स्टार होटल खोलने की स्वीकृति दी गई है। इनमें राजगीर में दो और वैशाली में एक होटल बनाया जाएगा। इनका निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे बिहार में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए गृह विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में भी एक अहम कदम उठाते हुए मधेपुरा जिले के चौसा में 132/33 केवी ग्रीड सब स्टेशन बनाने हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान की गई है।
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले लिए गए। सालेपुर, नरसंडा, तेलमर और करौटा को जोड़ने वाले एनएच-30 के लगभग 19.43 किलोमीटर लंबे हिस्से को दो लेन से चार लेन में विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 539 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अलावा राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक जाने वाले मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज और चार लेन हाईवे का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 364 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि क्षेत्रीय विकास की गति भी तेज होगी।
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। कैबिनेट ने राज्य के 20 कृषि बाजार समितियों को ‘वन टाइम ग्रांट’ के रूप में 6 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। यह अनुदान कृषि बाजारों के ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करने में उपयोग किया जाएगा, जिससे किसानों को सीधे लाभ पहुंचेगा।
कुल मिलाकर नीतीश कैबिनेट की यह बैठक रोजगार, शिक्षा, पर्यटन, सुरक्षा, ऊर्जा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूरगामी असर डालने वाले फैसलों से भरी रही। इन निर्णयों से स्पष्ट संदेश गया है कि राज्य सरकार विकास के हर क्षेत्र में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना चाहती है।
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