निर्वाचन आयोग : हर राज्य में चलेगा एसआईआर अभियान!

चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक

Khabari Chiraiya Desk : निर्वाचन आयोग ने जून में ही संकेत दिए थे कि मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने के लिए एसआईआर जरूरी है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह अभ्यास सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया। अब आयोग इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने जा रहा है। 10 सितंबर को होने वाली बैठक में आयोग राज्यों से मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की योग्यता तिथि और सूचियों के डिजिटाइजेशन की स्थिति की जानकारी मांगेगा।

नागरिकता और दस्तावेजों पर होगी चर्चा

बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि नागरिकता सिद्ध करने के लिए किन अतिरिक्त दस्तावेजों को स्वीकार किया जाए। पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों ने इस मुद्दे को पहले ही उठाया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों के पुनर्गठन पर भी चर्चा होगी ताकि प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता ही पंजीकृत हों। इससे मतदाताओं को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और मतदान प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।

प्रक्रिया और समय-सारिणी

एसआईआर प्रक्रिया एक महीने तक चलेगी। इस दौरान बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित करेंगे। पहले से सूचीबद्ध नागरिकों को केवल हस्ताक्षरित फॉर्म जमा करना होगा, जबकि नए या शेष मतदाताओं को नागरिकता और आयु साबित करने वाले दस्तावेज संलग्न करने होंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच इस अभ्यास को तेजी से पूरा किया जाएगा।

मसौदा मतदाता सूची प्रकाशन के बाद एक महीने तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनके निपटारे के लिए 25 दिन का समय तय है। अंततः जनवरी 2026 की शुरुआत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

उद्देश्य–सूची की शुद्धता और पारदर्शिता

चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। इसमें मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से स्थानांतरित लोगों, गैर-नागरिकों और दो जगह नाम दर्ज कराने वालों को हटाया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल हो। आयोग का मानना है कि लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता सूची की सटीकता पर निर्भर करती है और यही इस राष्ट्रीय अभ्यास का सबसे बड़ा लक्ष्य है।

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