बिहार बजट 2026-27 में विकास का बड़ा खाका
बिहार बजट 2026-27 : 3.47 लाख करोड़ का प्रावधान, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर सरकार का विशेष जोर
Khabari Chiraiya Desk: बिहार विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य बिहार को विकसित और समृद्ध राज्यों की श्रेणी में स्थापित करना है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बजट आकार में उल्लेखनीय वृद्धि को सरकार ने विकास की निरंतरता का संकेत बताया है।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सात निश्चय 3 के माध्यम से समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान इन पांच आधार स्तंभों पर बिहार के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार का लक्ष्य जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
राज्य की आर्थिक प्रगति पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बिहार देश के तेज विकास करने वाले राज्यों में शामिल है और वर्ष 2025-26 में राज्य की आर्थिक विकास दर लगभग 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को गति दी जाएगी।
महिला सशक्तिकरण को बजट का प्रमुख केंद्र बताया गया। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। आगामी चरण में इन महिलाओं को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौथे कृषि रोडमैप को आगे बढ़ाया जाएगा। डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और मखाना उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना है। स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए हाट बाजारों का विकास किया जाएगा।
बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में पांच नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना है, जबकि जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी स्तर तक उन्नत किया जाएगा। सौर ऊर्जा के विस्तार और सस्ते आवास की उपलब्धता पर भी जोर दिया गया है।
सरकार ने उद्योग क्षेत्र में बड़े निजी निवेश को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। खेल और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और संपत्ति पंजीकरण सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।
सरकार का दावा है कि यह बजट सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित है, जो बिहार को दीर्घकालिक विकास की दिशा में आगे ले जाएगा।
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