पश्चिम बंगाल में मिड डे मील योजना पर उठे गंभीर सवाल
- तीन वर्षों में बजट का सीमित उपयोग, छात्रों की घटती संख्या और संभावित कटौती ने बढ़ाई चिंता
Khabari Chiraiya Desk: स्कूली बच्चों के पोषण से जुड़ी मिड डे मील योजना को लेकर सामने आए आंकड़ों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य विधानसभा में पेश अंतरिम बजट के दस्तावेज बताते हैं कि योजना के लिए भारी भरकम राशि आवंटित होने के बावजूद उसका बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो सका।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 2,299.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक खर्च लगभग 241.96 करोड़ रुपए तक ही सीमित रहा। यह कुल आवंटन का करीब 10.52 प्रतिशत है। इसी तरह 2023-24 में 2,377 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जबकि उपयोग केवल 515.04 करोड़ रुपए का हुआ, जो लगभग 21.66 प्रतिशत बैठता है।
संशोधित अनुमानों के अनुसार 2025-26 में 31 मार्च 2026 तक करीब 320.01 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई गई है, जो उस वर्ष के प्रावधान का लगभग 19.12 प्रतिशत है। इन तीनों वर्षों को मिलाकर औसत खर्च करीब 16.96 प्रतिशत के आसपास बैठता है।
कम उपयोग को देखते हुए 2026-27 के लिए शुरुआती प्रस्तावित बजट 1,673.12 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 1,150.90 करोड़ रुपए कर दिया गया। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने संकेत दिया है कि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है और विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली नई कैबिनेट पूर्ण बजट में बदलाव कर सकती है।
यह स्थिति तब सामने आई है जब पिछले वर्ष जून में केंद्र सरकार ने राज्य में मिड डे मील योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट पर चिंता जताई थी। केंद्र के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र का मानना था कि योजना के कमजोर क्रियान्वयन का असर स्कूलों में उपस्थिति और ड्रॉपआउट दर पर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आवंटित धनराशि का समय पर और प्रभावी उपयोग नहीं किया गया तो इसका सीधा असर बच्चों के पोषण, शिक्षा की निरंतरता और सामाजिक सुरक्षा पर पड़ेगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आगामी पूर्ण बजट में सरकार इस योजना को लेकर क्या रुख अपनाती है और जमीनी स्तर पर सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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