सेवा के संकल्प के साथ नई पहल, प्रधानमंत्री के फैसलों से कई वर्गों को राहत
- दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था। महिलाओं की आय बढ़ाने के लक्ष्य को दोगुना करने का निर्णय
Khabari Chiraiya Desk: नई कार्यस्थली में स्थानांतरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले फैसलों की श्रृंखला में ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनका सीधा संबंध सेवा और समावेशन से है। इन निर्णयों का दायरा किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों तक फैला हुआ है। सरकार ने संकेत दिया है कि प्राथमिकता उन योजनाओं को दी जा रही है, जिनसे जमीनी स्तर पर तत्काल प्रभाव दिखाई दे सके।
सबसे पहले दुर्घटना पीड़ितों को राहत देने के उद्देश्य से पीएम राहत योजना को स्वीकृति दी गई है। इस पहल के तहत गंभीर दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य यह है कि आपात स्थिति में आर्थिक अभाव किसी की जान बचाने में बाधा न बने और समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हो सके।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में सरकार ने लखपति दीदियों के लक्ष्य को दोगुना करने का निर्णय लिया है। पहले निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए अब वर्ष 2029 तक छह करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर आय वर्ग में लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि स्वयं सहायता समूहों और कौशल आधारित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायी बदलाव संभव है।
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ से बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस विस्तार से भंडारण, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए दस हजार करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य शुरुआती चरण के विचारों, उन्नत विनिर्माण और गहन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को वित्तीय समर्थन देना है, ताकि भारत का नवाचार तंत्र और सुदृढ़ हो सके।
सरकार का कहना है कि ये कदम सेवा और समावेशन की भावना को मजबूत करते हुए विकास की गति को व्यापक आधार देंगे।
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