बिहार : नीतीश कैबिनेट का फैसला, हर विधानसभा में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई, इसमें कुल 36 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, रसोईया और शिक्षकों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी
Khabarichiraiya Bihar Desk : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक के बाद जानकारी दी गई कि सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए 36 बिंदुओं पर सहमति जताई है। इनमें से कई फैसले सीधे तौर पर युवाओं, शिक्षकों, संविदाकर्मियों और किसानों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं।
बताया गया सबसे उल्लेखनीय निर्णय यह रहा कि अब राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इन लाइब्रेरी में जेईई, नीट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु डिजिटल पाठ्यक्रम और ऑनलाइन संसाधन मुफ्त उपलब्ध होंगे। यह सुविधा खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का माध्यम बनेगी।
वहीं शारीरिक शिक्षकों के मानदेय को ₹8000 से बढ़ाकर ₹16000 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह रसोइयों और रात्रि प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और काम के प्रति उनकी भागीदारी और सशक्त होगी।
शिक्षा विभाग से संबंधित एक और अहम फैसला यह रहा कि राज्य विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति और स्थानांतरण सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है। इससे शिक्षकों का स्थानांतरण अब नियोजित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होगा, जो लंबे समय से लंबित मांग थी।
कृषि विभाग की ओर से भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए, जिनमें कुल 712 पदों की स्वीकृति दी गई। इसमें 534 पद संख्या संगणक के और 178 पद कृषि संख्या अनुदेशक के हैं। साथ ही, पौधा संरक्षण को लेकर ‘कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-पांच पौधा संरक्षण नियमावली 2025’ को भी कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय औरंगाबाद जिले के लिए लिया गया है, जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह विद्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा।
कैबिनेट के ये फैसले प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सेवा आधारित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माने जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से युवाओं को रोजगार, छात्रों को संसाधन और कर्मचारियों को सम्मानजनक सुविधा मिलेगी।
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