जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के दो साल पूरे, सात बड़े बदलाव
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जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के आज दो साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया। इन दो सालों में जम्मू-कश्मीर ने बदलाव के कई चरण देख लिए हैं। यहां विकास और रोजगार बढ़ाना सरकार के प्रमुख एजेंडों में एक है। परिसिमन आयोग ने काम शुरु कर दिया है जिसकी रिपोर्ट के बाद राज्य में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं प्रदेशवासियों को इंतजार है कि अब जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले।
जम्मू-कश्मीर में सात बड़े बदलाव
1.स्थानीय निवासी का दर्जा-जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बदलाव करते हुए दूसरे राज्यों के ऐसे पुरुषों को वहां का स्थायी निवासी बनाने की व्यवस्था की गई है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की लड़की से शादी की हो। अभी तक ऐसे मामलों में महिला के पति और बच्चों को जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं माना जाता था।
2.जमीन खरीदना संभव-केंद्र सरकार ने घाटी से बाहर के लोगों को कश्मीर में गैर-कृषि योग्य जमीन खरीदने की अनुमति दे दी है। पहले सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लोग ही ऐसा कर सकते थे।
3.सरकारी इमारतों पर तिरंगा-2019 में अनुच्छेद-370 हटने के 20 दिन बाद श्रीनगर सचिवालय से जम्मू-कश्मीर का झंडा हटाकर तिरंगा फहराया गया। सभी सरकारी कार्यालयों और संवैधानिक संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा।
4.पत्थरबाजों को पासपोर्ट नहीं-हाल ही में केंद्र-शासित प्रदेश की सरकार ने आदेश जारी किया कि पत्थरबाजी और दूसरी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को पासपोर्ट जारी नहीं होंगे। सरकारी नियुक्तियों में सुरक्षा एजेसियां उन्हें हरी झंडी नहीं देंगी।
5.सत्ता का विकेंद्रीकरण-जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद केंद्र सरकार ने वहां सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास किए। इसके तहत वहां पहले पंचायत और फिर बीडीसी चुनाव कराए गए।
6.गुपकार गठबंधन का उदय-जम्मू-कश्मीर में जो दल एक-दूसरे के विरोध में राजनीति करते थे, वे अब गुपकार गठबंधन के तहत एकजुट हैं। इसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा।
7.शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन नहीं मनता-हर साल पांच दिसंबर को शेख अबदुल्ला का जन्मदिन सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता था। हालांकि, 2019 में यह प्रथा बंद कर दी गई। इसी तरह शेख अब्दुल्ला के नाम वाली कई सरकारी इमारतों के नाम बदल दिए गए।
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