OBC आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास
नई दिल्ली : लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया है। मंगलवार को इस बिल पर चर्चा हुआ। इस बीच कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हंगामे के बीच वोटिंग कराई गई और बिल को लोकसभा ने मंजूरी दे दी।
Lok Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 which is for restoring the power of states & UTs to make their own OBC lists pic.twitter.com/7xwblNZB8V
— ANI (@ANI) August 10, 2021
OBC आरक्षण संशोधन बिल पास
लोकसभा ने संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए है। इस विधेयक के माध्यम से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा खत्म करने के लिए दबाव बढ़ेगा।
किन-किन के आरक्षण का रास्ता आसान?
इस बिल से महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और हरियाणा में जाट समुदाय के आरक्षण का रास्ता आसान हो गया है। बीजेपी केंद्र के अलावा अभी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम समेत कई राज्यों में सत्ता में है। नया कानून आते ही इन राज्यों की ओबीसी लिस्ट में उन जातियों को शामिल कर पाएगी जो उन्हें चुनावी फायदा पहुंचा सकती हैं।
सरकार के इस कदम का सबसे बड़ा असर यूपी की राजनीति पर पड़ने वाला है, क्योंकि यहां जातिवाद की राजनीति करने वाले और उनके नाम पर वोटों की फसल काटने वालों की दुकान बंद होने वाली है। जिन दलों ने आज तक पिछड़े वर्गों के नाम पर वोट बटोरे लेकिन किया कुछ नहीं. उनका सियासी खेल भी एक झटके में खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि यूपी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 39 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की तैयारी कर रहा है।
प्रदेश में इस समय कुल 79 जातियां ओबीसी की सूची में शामिल हैं। इनकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54 प्रतिशत मानी जाती है। यानि योगी सरकार ने ऐसा कर दिया तो 2022 में 54 फीसदी वोट पर योगी का कब्जा हो सकता है। विपक्ष के हिस्से में लंबा वनवास आएगा, जिसका असर दूसरे राज्यों के चुनाव में दिखेगा।
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