एक रुपये में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी : आशीष पटेल
यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने कहा- 3 माह के अंदर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फार्मास्यूटिकल एण्ड बायोइंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना करायी जाएगी
यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि राज्य के सभी प्राविधिक विश्वविद्यालयों एवं समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी शाखाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को मात्र 01 रुपए में शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। इस पर आने वाले व्यय को समस्त कॉलेज अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। इसके अलावा 03 माह के अंदर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फार्मास्यूटिकल एण्ड बायोइंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना करायी जायेगी। उन्होंने तकनीकी शिक्षा दिवस मनाए जाने का भी विचार व्यक्त किया। इसके अलावा कॉलेज की संबद्धता प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाए जाने के लिए जिम्मेदारों को एक रिपोर्ट तैयार किए जाने का निर्देश दिया।
विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्राओं को कम शुल्क में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए यह प्रस्ताव किया जा रहा है और इसको शीघ्र ही धरातल पर उतारा जायेगा।
बैठक में प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने तथा एक नई कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों का दूसरे राज्यों में शिक्षा के लिए पलायन रोकने के लिए प्रदेश में ही गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने गुणवत्ता का मापदण्ड बढ़ाये जाने पर जोर देते हुए कहा कि एनबीए और एनएएसी (NAAC) एक्रेडिटेशन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा उप कुलपति तथा निदेशक को जवाबदेह बनाये जाने पर जोर दिया।
उन्होंने प्राविधिक संस्थान में बेहतर पठन-पाठन के लिए तथा शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति लागू करने के निर्देश दिये। इसके अलावा प्रदेश के तीनों तकनीकी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर व एक डायरेक्टर की समिति गठित करने के भी निर्देश दिये। कहा कि समस्त चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और नियम संगत बनाया जाए और अगले 5 वर्षों की कार्य-योजना सभी इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राविधिक विश्वविद्यालय तैयार करें। उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन एलुमनाई नेटवर्क बनाने के निर्देश विश्वविद्यालयों को दिए, जो देश-विदेश में स्थित सभी एलुमनाई से संपर्क स्थापित कर उनके साथ मेंटरशिप और सपोर्ट सिस्टम बनाएं।
प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने पर जोर दिया और माईपिंग पर नये कोर्स तैयार कर लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजकीय व इंजीनियरिंग प्राविधिक विश्वविद्यालयों के परिसर व मुख्य प्रवेश द्वार को स्वच्छ रखे जाने और उचित रूप से डिस्प्ले किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी, प्राविधिक शिक्षा विभाग के तीनो विश्वविद्यालयों और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के कुलपति व निदेशकगण के अलावा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें…
- बहकावे में न आएं किसान, गेहूं की कटाई व मड़ाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कृषि यंत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं
- यूपी पुलिस सेवा संवर्ग के 34 पुलिस निरीक्षक को मिली पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति
- जून में होगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के एमआईएस पोर्टल की शुरुआत, 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार
आगे की खबरों के लिए आप हमारे Websiteपर बने रहें…