बुजुर्गों को बड़ी राहत, 500 से बढ़कर 1000 हुई पेंशन
योगी सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। खबर यह भी है कि यह राशि बढ़ाकर 1500 प्रति माह करने वाला प्रस्ताव सरकार के पटल पर प्रस्तावित है। सरकार अगले 6 माह में 15 हजार जोड़ों का विवाह कराने का जहां लक्ष्य रखा है, वहीं अपनों से बेघर हुए बुजुर्गों (महिला पुरुष दोनों) का सरकार सहारा बनेगी। आंकड़े बताते हैं कि बीते पांच सालों में लाभान्वितों की संख्या 36 लाख 52 हजार 607 से बढ़ कर अब 55 लाख 99 हजार 999 तक पहुंच गई है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के तहत पांच वर्षों में 21 लाख 65 हजार 573 लाभार्थियों को रुपए 547.78 करोड़ की धनराशि सरकार ने दी है, जबकि सामान्य वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में गत पांच वर्षों में 4 लाख 70 हजार 562 लाभार्थियों को रुपए 117.98 करोड़ की धनराशि दी है। अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में गत पाँच वर्षों में 57 लाख 55 हजार 825 लाभार्थियों को रु 6893.80 करोड़ की धनराशि दी गई। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में गत पाँच वर्षों में 29 लाख 10 हजार 057 लाभार्थियों को रु. 3283.97 करोड़ की धनराशि दी गई।
छह माह में 15 हजार जोड़ों की शादी कराएगी सरकार
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को 51,000 से बढ़ा कर सरकार ने अब एक लाख रुपए कर दी है। इस योजना के तहत बीते पांच वर्षों में 1 लाख 76 हजार 418 लाभार्थियों को 842.10 करोड़ की धनराशि दी गयी। सरकार अगले 6 माह में 15 हजार जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य रखा है। अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजना के तहत पिछले पांच वर्षों में 2 लाख 46 हजार 270 लाभार्थियों को रु. 492.54 करोड़ की धनराशि वितरित की गई। वहीं सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना में गत पाँच वर्षों में 1 लाख 03 हजार 549 लाभार्थियों को रु 207.10 करोड़ की धनराशि वितरित की गई।
बेघर हुए बुजुर्गों का सहारा बनेगी सरकार
अपनों द्वारा बेघर किये गये बुजुर्गों (महिला पुरुष दोनों) का योगी सरकार सहारा बनेगी। सरकार ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। उभयलिंगी व्यक्ति सहायता योजना के तहत सरकार 100 दिनों में घर से बहिष्कृत वरिष्ठ लोगों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही अगले 6 महीनों में सरकार सभी 75 जनपदों में उभयलिंगी व्यक्तियों का परिचय पत्र बनवाएगी।
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