1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले में जांच करेगी CBI
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नई दिल्ली : दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में सबसे पहले बीजेपी के विधायक विजेंदर गुप्ता ने एलजी से शिकायत की थी। एलजी हाउस ने इस मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया था। अब गृह मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई से करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई जांच करेगी। इस मामले में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जानकारी दी है।
बीजेपी विधायक विजेंदर गुप्ता ने मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत बर्खास्त करने के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने 5000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले को दबाने और रफादफा करने का भरसक प्रयास किया। बस खरीद घोटाले में आम आदमीं पार्टी ने चुप्पी क्यों साध ली।
बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के आरोपों पर परिवहन विभाग ने बसों की खरीद पर अस्थायी रोक लगा दी थी। गुप्ता ने एलजी से इस मामले में जांच की मांग की थी। परिवहन मंत्री अशोक गहलोत ने बसों की खरीद पर विपक्षी विधायक की तरफ से उंगली उठाए जाने पर कहा था कि जब तक मामले की ठीक से जांच नहीं हो जाती है, तब तक बसें नहीं खरीदी जाएंगी।
दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले ही एक हजार लो-फ्लोर बसों की खरीद का ऑर्डर जारी किया था। इस पर विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से शिकायत कर दी थी कि मेंटनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनी को ही दे दिया गया है जो गलत है। भाजपा ने आरोप लगया था कि बसों की कीमत से ज्यादा खर्च इनके तीन साल के रखरखाव पर किया जाएगा। जबकि, खरीद की शर्तों के मुताबिक तीन साल तक इन बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कंपनियों की ही होनी चाहिए।
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