UP@Crona#ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगेस्टर व एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने की प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा-कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में उप्र सरकार बेहतर कार्य कर रही है
कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाएं, मेडिकल उपकरणों, चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता रहे
काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य सक्रियता से किए जाएं और अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे
भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश को अतिशीघ्र रेमडेसिविर के सवा लाख वॉयल प्राप्त होंगे, इससे प्रदेश में रेमडेसिविर की आपूर्ति और व्यवस्थित हो जाएगी
सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या दोगुनी करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर कार्य करें जिम्मेदार
प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं

KC NEWS। लखनऊ
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में उत्तर प्रदेश बेहतर कार्य कर रही है। कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या हर दिन बढ़ रही है, यह अत्यंत संतोषजनक है। उन्होंने अफसरों से कहा कि कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन, औषधियों, मेडिकल उपकरणों के साथ चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता रहे और काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य पूरी सक्रियता से किए जाएं। मुख्यमंत्री गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से आहूत उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रटर का भी उपयोग किया जाए। ऑक्सीजन टैंकरों को जीपीएस से जोड़ा जाए और प्लाण्ट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं। किसी भी दशा में ऑक्सीजन की कालाबाजारी न होने पाए। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट व एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कण्ट्रोल रूम गृह विभाग के अंतर्गत होम कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएं। ऑक्सीजन की विशेष मांग को देखते हुए अतिरिक्त टैंकरों और सिलेण्डरों की व्यवस्था की जाए। समीक्षा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा-रेमडेसिविर को लेकर प्रदेश में स्थिति सामान्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश को अतिशीघ्र रेमडेसिविर के सवा लाख वायल प्राप्त हो जाएंगे। इससे प्रदेश में रेमडेसिविर की आपूर्ति और व्यवस्थित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, दवा निर्माता कंपनियों द्वारा भी लगातार आपूर्ति की जा रही है। रेमडेसिविर को लेकर प्रदेश में स्थिति सामान्य है। औषधि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सभी जीवनरक्षक दवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी और स्टॉक करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या दोगुनी की जाए। अधिकारी प्रभावी रणनीति बनाते हुए कार्य करें। लखनऊ के केजीएमयू डेडिकेटेड हाॅस्पिटल में नोडल अधिकारी कैम्प करें। एरा, इण्टीग्रल, टीएस मिश्रा, हिन्द, मेयो, प्रसाद व सक्सेना निजी मेडिकल काॅलेजों की माॅनिटरिंग प्रदेश सरकार द्वारा तैनात नोडल अधिकारी करें।

18 से 45 वर्ष आयु के लोगों का मुफ्त कोविड टीकाकरण 1 मई से
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से 18 से 45 वर्ष आयु के लोगों का निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराने का निर्णय लिया है। यह कार्य 1 मई से प्रारम्भ होना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्ययोजना तैयार कर पर्याप्त संख्या में वैक्सीन डोज की व्यवस्था करे। प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं। साप्ताहिक बंदी में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं व औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर, शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि कण्टेनमेण्ट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाए। मास्क के अनिवार्य उपयोग के सम्बन्ध में प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाए। निगरानी समितियों से संवाद बनाकर उनसे फीडबैक लगातार प्राप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा-पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मी मास्क व ग्लव्स का उपयोग करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मी मास्क व ग्लव्स का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यद्यपि पुलिस कार्मिकों का कोविड टीकाकरण हो चुका है, किन्तु संक्रमण की दर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, पुलिस फोर्स को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। कोरोना से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम संचालित किया जाए। इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जाए।कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश आ रहे प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन व गृह विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि लक्षणविहीन प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम 7 दिन के लिए क्वारन्टीन किया जाए। अस्वस्थ होने की दशा में अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए।

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