2025 में नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा

• 80 हजार शिक्षक और 42 हजार प्रधानाध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में। ई-शिक्षा कोष से शिक्षा में सुधार की उम्मीद।

पटना : बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का नया अध्याय 2025 में लिखा जाएगा, जब लगभग साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही यह मांग आखिरकार पूरी होने वाली है। पहले चरण में, 1 से 7 जनवरी 2025 के बीच, लगभग 1.8 लाख शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपने वर्तमान स्कूलों में योगदान देंगे। इसके बाद वे सरकारी शिक्षक के रूप में सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। अन्य शिक्षकों को भी चरणबद्ध तरीके से यह दर्जा दिया जाएगा।

नये साल में शिक्षकों की बहाली का बड़ा अभियान

2025 में शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बड़ी पहल हो रही है। करीब 80 हजार नए शिक्षक और 42 हजार प्रधानाध्यापक-प्रधान शिक्षक के पदों के लिए काउंसिलिंग चल रही है। पिछले वर्षों, 2023 और 2024 में भी नियुक्तियों के रिकॉर्ड बने। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2023 में 1 लाख और 2024 में 75 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

शिक्षकों की उपस्थिति पर सख्ती और ऑनलाइन हाजिरी

राज्य में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पहली बार 2024 में ऑनलाइन हाजिरी की शुरुआत की गई। जून 2024 से शिक्षक अपने मोबाइल से स्कूल में आने और जाने का समय ऑनलाइन पोर्टल “ई-शिक्षा कोष” पर दर्ज कर रहे हैं। यह पहल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों के हित में उठाई गई है।

शिक्षकों को स्थानांतरण का अवसर

पहली बार, नियोजित शिक्षकों को अपनी पसंद के क्षेत्र में स्थानांतरण का मौका मिलने वाला है। इसमें वे शिक्षक भी शामिल होंगे, जिन्हें बीपीएससी के माध्यम से बहाल किया गया है। यह कदम शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शिक्षा में सुधार की ओर एक ठोस कदम

2025 में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आने वाले ये बदलाव, न केवल शिक्षकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि राज्य के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायक होंगे। सरकारी दर्जा, स्थानांतरण की सुविधा और उपस्थिति पर सख्ती जैसे सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करेंगे।

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