केंद्र सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, करोड़ों को मिलेगा फायदा
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएंगी
Khabari Chiraiya Desk नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं भत्तों में सुधार की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएंगी।
आगामी 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.86 तक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये होने की संभावना है।
जनवरी 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग ने भी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इससे पहले, 6वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 1.86 था।
10 साल की परंपरा के तहत आया नया आयोग
4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल औसतन 10 वर्षों का रहा था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। यह फैसला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में भी सुधार की उम्मीद है।
सरकार की बड़ी पहल
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यह कदम उठाकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने का संकेत दिया है। यह निर्णय आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने का काम करेगा।
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