दिल्ली : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी
- आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा
Khabari Chiraiya Desk: दिल्ली में आज की हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दे दी, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों पर गहराई से विचार करेगा। आयोग अस्थायी निकाय होगा और इसके तीन सदस्य होंगे-एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य तथा एक सदस्य-सचिव। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार इस आयोग को गठन की तिथि से 18 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और आवश्यक पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को भेजेगा।
वेतन आयोग की सिफारिशों को भारतीय कर्मचारी-पेंशनभोगी वर्ग के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में आर्थिक परिस्थितियों, वित्तीय विवेक, कल्याण-खर्चों की उपलब्धता, राज्य सरकारों पर प्रभाव तथा सी.पी.एस.यू. तथा निजी क्षेत्र में मौजूद पारिश्रमिक संरचनाएं जैसे तथ्यों को समाहित किया जाएगा। नीति की दृष्टि से देखा जाए तो आयोग की सिफारिशों का 01 जनवरी 2026 से प्रभावशील होने की संभावना जताई जा रही है।
इस निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक हालत में सुधार की उम्मीद जग रही है। हालांकि, इसके लिए बजट, संसाधन उपलब्धता और नीति-अनुकूल माहौल जैसे कई बाहरी कारक निर्णायक होंगे। पृष्ठभूमि के तौर पर, वेतन आयोगों की परंपरा रही है कि वे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, सेवा शर्तों, सेवानिवृत्ति लाभों जैसी बातों की समीक्षा करते हैं और सरकारी वित्तीय स्थिति को देखें।
आमतौर पर वे लगभग प्रत्येक दस वर्ष पर स्थापित होते हैं। इस सिलसिले में आठवें वेतन आयोग की स्थापना जनवरी 2025 में पहले घोषणा की गई थी। अगले चरण में अब यह देखना होगा कि आयोग की सिफारिशें कब तक तैयार होती हैं, उन्हें लागू करने के लिए सरकार और बजट में कितना समय लगेगा और कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को कब से लाभ मिल पायेगा।
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