मंत्री ने अफसरों को 100 दिन का रोडमैप तैयार करने का दिया टास्क, कहा-सिंगल विंडो पर 100 % हो निस्तारण
कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक
कहा- बिजनेस इकाई स्थापित करने हेतु एनओसी में 7 दिन से अधिक समय लगा तो गंभीरता से लिया जाएगा
योगी सरकार-2.0 के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अफसरों को 100 दिन का रोडमैप तैयार करने के कड़ा टास्क दिया है। साथ ही सिंगल विंडो पर 100 प्रतिशत आवेदनों का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। वह शुक्रवार को राजधानी के गोमती नगर स्थित पिकप भवन के सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई. और निवेश प्रोत्साहन विभाग के अफसरों के साथ प्वाइंट-टू-प्वाइंट चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
विभाग के प्रजेन्टेशन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री ने सवाल किया कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेश में प्रदेश दूसरे स्थान पर आने के बावजूद व्यापारियों की समस्याएं अभी भी क्यों है, उन्हें दूर किया जाए। भारत सरकार के पैरामीटर पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास दिन-रात जुटकर टीम भावना से किए जाएं, ताकि आगामी सर्वे में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आए। कहा कि कोई भी बिजनेस इकाई स्थापित करने हेतु यदि एनओसी जारी करने में 7 दिन से अधिक समय लगा तो, इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
मंत्री ने पीएम गति शक्ति पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के संकल्प को पूर्ण करते हुए पारदर्शिता के साथ समय सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया। इसके साथ ही ईस ऑफ लिविंग पर फोकस तथा नियमिकी दायित्व बोझ कम करने पर भी चर्चा की, उन्होंने इस बात पर भी ध्यान देने को कहा कि एक ट्रक चालक कितने कम समय में अपने प्रदेश के पार जा सकता है। नई रैंकिंग प्रणाली में इस बिन्दु पर भी अंक मिलेंगें। महालेखाकार, उप्र द्वारा उठाये गए बिन्दुओं को भी बैठक के एजेंडा में शामिल करने के निर्देश दिए और 100 दिन में कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इसकी भी रूप रेखा बनाने के निर्देश दिए।
संजीव मित्तल ने बताया कि कोसी में उत्तर भारत की सबसे बड़ी आक्सीजन उत्पादन इकाई विकसित की जा रही है। यह परियोजना देश की सर्वाधिक आकर्षक परियोजना में शुमार की जाती है। इसी प्रकार नोएडा के मध्यम कैटेगरी मे सर्वाधिक स्वच्छ नगर चुना गया। उन्होंने पिकप कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने व उनकी एसीपी. संबंधित वैधानिक समस्याओं की भी चर्चा की।
जूम के माध्यम से सभी प्रमुख जनपदों से अधिकारियों ने प्रश्नों के उत्तर दिए व अपनी समस्याएं रखीं। अंत में मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा 5 ट्रिलियन डॉलर की देश की अर्थव्यवस्था और मुख्यमंत्री के द्वारा एक ट्रिलियन डॉलर प्रदेश की अर्थव्यवस्था करने के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री के स्तर पर प्राधिकरणों की बनी छवि की चर्चा कर सभी को सचेत करते हुए प्राधिकरणों में निचले स्तर पर होने वाले पैसे के लेन-देन को समूल नष्ट करने व दोषी पाए गए कर्मचारियों व अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देष दिए।
बैठक में संजीव मित्तल अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अरविन्द कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीईओ नोएडा, सीईओ ग्रेटर नोएडा, सीईओ यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और सीईओ गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्चुअली जुड़े रहे।
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