डीएम ने की तलब की निर्विवादित वरासत दर्ज करने के विशेष अभियान में लापरवाह लेखपालों की सूची
डीएम ने कहा-20 जून तक चलेगा विशेष अभियान, शासन की मंशानुरूप दर्ज करें वरासत, नहीं तो होगी कार्रवाई
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद में चल रहे निर्विवादित वरासत दर्ज करने के विशेष अभियान में अभी तक अपने-अपने ग्रामसभा में खतौनी न पढ़ने वाले एवं इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले लेखपालों की सूची तलब की है। उन्होंने कहा कि निर्विवादित वरासत दर्ज करने के शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम वर्चुअल माध्यम से अभियान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि निर्विवादित वरासत दर्ज करने के विशेष अभियान के तहत अभी तक जनपद में कुल 6501 आवेदन आये हैं, जिनमे से 5850 का निस्तारण हो चुका है। शेष 645 प्रकरण अभी लंबित हैं, जिनके समयबद्ध निस्तारण का निर्देश दे दिए गए हैं।
विशेष अभियान के तहत देवरिया सदर में अभी तक कुल 2390 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2273 का निस्तारण कर दिया गया है। सलेमपुर तहसील में कुल 1400 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1153 निस्तारित हो चुके हैं। रुद्रपुर तहसील में 1071 में 1019, बरहज में 680 में 576 तथा भाटपाररानी में 960 में से 829 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं।
उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि तहसील में शून्य आवेदन वाले ग्रामों की संख्या 27 है तथा शून्य से 5 आवेदन वाले 180 ग्राम हैं। इस पर डीएम ने निर्देश दिया कि अभी तक जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक खतौनी नहीं पढ़ी गई है, उन ग्रामों को चिन्हित करते हुए संबंधित लेखपालों को चार्जशीट दी जाए।
डीएम ने भाटपाररानी के ग्राम कुकुरघाटी में बड़ी संख्या में वरासत के प्रकरण आने पर लेखपाल के विरुद्ध स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एकसाथ इतने प्रकरणों के आने से स्पष्ट है कि इस गांव में पहले के अभियानों में वरासत दर्ज करने में लापरवाही बरती गई है।
तहसीलदार सलेमपुर ने बताया कि उसका तथा बढ़या परशुराम ग्राम में लेखपाल ने अभी तक वरासत अभियान से जुड़ी कार्यवाही नहीं की है। उनसे स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
डीएम ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभी तक शून्य आवेदन वाले ग्रामों को चिन्हित कर संबंधित लेखपालों की सूची उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सभी तहसीलों में वरासत के ऐसे लंबित प्रकरणों की सूची भी मांगी है, जो एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है, जिससे उत्तरदायित्व तय कर कार्रवाई की जाए।
डीएम ने कहा कि निर्विवादित वरासत दर्ज कराने के लिए शासन स्तर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी लेखपाल जनहित के इस कार्य को शासन की मंशानुरूप क्रियान्वित करें। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान में लेखपालों को अपने ग्राम में एक भी निर्विवादित वरासत के प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाणपत्र भी देना होगा। बैठक में सीआरओ अमृत लाल बिंद, समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार मौजूद थे।
आगे की खबरों के लिए आप हमारे Websiteपर बने रहें…
