प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने पेश किया विभाग के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड
शिकायतों के निस्तारण के लिए राज्य और जिला आयोगों में 351 मीडिएटर्स नियुक्त, प्राविधिक शिक्षा विभाग ने 2 राजकीय पॉलिटेक्निक रायबरेली और मैनपुरी का निर्माण कार्य किया पूरा : आशीष पटेल
यूपी के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि 100 दिनों में उपभोक्ता न्यायालयों ने एक अभियान के तहत एक वर्ष से अधिक लम्बित 1419 वादों का निस्तारण किया है। यही नहीं प्रदेश के उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य आयोग और जिला आयोगों में 351 मीडिएटर्स की नियुक्ति की गयी है। वह रविवार को लोकभवन में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया के सामने अपने विभाग की उपलब्धियां गिना रहे थे।
इस दौरान उन्होंने बताया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग ने 2 राजकीय पॉलिटेक्निक रायबरेली और मैनपुरी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। यही नहीं यू राइज पोर्टल पर इंवेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और रियल टाइम डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है।
मंत्री ने बताया कि विगत 100 दिनों में जिला आयोगों के अध्यक्ष के 17 पदों पर और सदस्य के 17 पदों पर नियुक्ति की गयी है। यही नहीं प्रत्येक दो माह में आखिरी शनिवार को उपभोक्ता अदालतों का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है और आगामी 30 जुलाई 2022 को उपभोक्ता अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि व्यापारिक लेन-देन में प्रयुक्त बांट माप के सत्यापन से संबंधित सेवाओं को विस्तारित कर प्रदेश में 75 जनपदों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्धं है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाइसेंसों का नवीनीकरण भी आटो-रिन्यूअल मोड में है। इन सेवाओं से सम्बधन्धित शुल्क भी ऑनलाइन जमा किये जाने की सुविधा प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा को साकार करने के लिए डिक्रिमिनलाइजेशन एवं कंप्लायंस बर्डन को न्यूकनतम किये जाने का लक्ष्य उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग ने प्राप्त किया है। इसके साथ ही विभिन्न नियमावलियों के प्राविधानों को समेकित कर एक विभागीय ‘मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गयी है, जिसका उद्देश्य विभागीय कार्यो में एकरूपता लाना है।
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उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने विगत 100 दिनों में 1,44,236 व्यापारियों का निरीक्षण कर कुल 9,939 व्यापारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की है। वहीं 100 दिनों के अंदर प्रदेश के 9,511 पेट्रोल पम्पों में से 2,632 पेट्रोल पम्पों की अब तक जांच की गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय मानकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय मानकीकरण समिति का गठन किया गया है।
उन्होंने प्राविधिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि प्रदेश में ट्रेनिंग काउंसिलिंग सेल की स्थापना की गई है। इसके साथ ही नए युग के प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम का संचालन किया गया है। इसमें पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, पीजी डिप्लोमा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्यूरिटी, पीजी डिप्लोमा ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है।
उन्होंने कहा कि उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के तहत प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं एकेटीयू के घटक संस्थानों में कुल 15 इनक्यूवेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ( एचबीटीयू) कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर के 40 पदों पर भर्ती की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। इसके अलावा अतिरिक्त राजकीय पॉलिटेक्निकों में विभिन्न विषय/विभागों के 33 प्रवक्ताओं की भर्ती की गई है। डिग्री सेक्टर में ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल की द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से 5321 तथा डिप्लोमा सेक्टर में 6862 विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
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