July 3, 2026

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चक्रवात दाना: आपातकालीन राहत के लिए भारतीय नौसेना की व्यापक तैयारी

Indian navy

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नई दिल्ली। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों पर चक्रवात दाना के गंभीर प्रभाव की आशंका के बीच, भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियानों के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। नौसेना की यह पहल तटीय इलाकों में संभावित नुकसान को कम करने और लोगों को समय पर सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है।

आपदा प्रबंधन तंत्र का सक्रिय संचालन

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पूर्वी नौसेना कमान ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात नौसेना अधिकारियों के प्रभारी (एनओआईसी) के साथ समन्वय करते हुए एक प्रभावी आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय किया है। कमान बेस विक्टुअलिंग यार्ड (बीवीवाई), मैटेरियल ऑर्गनाइजेशन और नौसेना अस्पताल आईएनएचएस कल्याणी जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है, ताकि राज्य प्रशासन द्वारा किसी भी समय आपूर्ति और चिकित्सा सहायता की मांग पूरी की जा सके।

राहत सामग्री की पूर्व-तैनाती

संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को त्वरित गति से शुरू करने के लिए जरूरी कपड़े, पीने का पानी, भोजन, दवाइयां और अन्य आपातकालीन सामग्री को सड़क मार्ग से पहले ही तैनात कर दिया गया है। बाढ़ राहत टीमें और कुशल गोताखोरों की इकाइयां भी तैयार रखी गई हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे बचाव अभियानों में तत्काल सहयोग दे सकें।

समुद्री राहत के लिए जहाजों की तैयारियां

समुद्र के रास्ते राहत प्रयासों में सहायता के लिए पूर्वी बेड़े के दो बड़े नौसैनिक जहाजों को आवश्यक आपूर्ति और बचाव दलों के साथ तैयार रखा गया है। ये जहाज बचाव और राहत अभियानों के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाने के साथ-साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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सतर्कता और सहयोग का आश्वासन

भारतीय नौसेना स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर राज्य प्रशासन और नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चक्रवात दाना से प्रभावित इलाकों में नौसेना का यह सक्रिय हस्तक्षेप तात्कालिक राहत कार्यों के साथ-साथ भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।

इस आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से भारतीय नौसेना यह सुनिश्चित कर रही है कि तटीय इलाकों में राहत और बचाव कार्य किसी भी बाधा के बिना प्रभावी रूप से संचालित हो सकें।

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