114 राफेल सौदे को मिली शुरुआती मंजूरी
- 3.25 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव को रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्वीकृति। मेक इन इंडिया मॉडल के तहत अधिकतर विमानों का निर्माण भारत में
Khabari Chiraiya Desk : भारत की सैन्य तैयारियों को नई दिशा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल मल्टी-रोल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वीकृति दे दी है। इस प्रस्तावित सौदे का अनुमानित मूल्य लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जिसे देश के इतिहास के सबसे बड़े रक्षा अनुबंधों में गिना जा रहा है।
इस परियोजना की खास बात इसका स्वदेशी उत्पादन मॉडल है। योजना के तहत सीमित संख्या में विमान फ्रांस से सीधे तैयार अवस्था में आएंगे, जबकि शेष विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना और तकनीकी क्षमता को मजबूत करना है।
रिपोर्टों के अनुसार, शुरुआती चरण में विमानों में लगभग 30 प्रतिशत तक स्वदेशी घटक शामिल होंगे, जिन्हें समय के साथ बढ़ाकर 60 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। इंजन के रखरखाव और मरम्मत के लिए हैदराबाद में एम 88 इंजन से जुड़ी विशेष एमआरओ सुविधा स्थापित करने की भी योजना है, जिससे दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव क्षमता देश में ही विकसित हो सके।
यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। औपचारिक अनुबंध प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी और अंतिम स्वीकृति कैबिनेट समिति द्वारा दी जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि प्रक्रिया तय समय पर पूरी होती है तो 2030 के आसपास इन विमानों की आपूर्ति शुरू हो सकती है।
इस सौदे के पूरा होने पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उसकी ऑपरेशनल क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन में मजबूती आने की उम्मीद है।
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